Satara news : कोयना धरणाच्या पाणीवाटपात मोठा बदल होण्याची शक्यता; वीजनिर्मितीच्या पाणीवापरावर नियंत्रणाचा विचार
वीजनिर्मितीसाठी किती पाणी राखून ठेवायचे, सिंचनासाठी किती पाणी उपलब्ध करायचे आणि बदललेल्या नियोजनाचा प्रत्यक्ष लाभ कोणत्या भागांना मिळणार.

Satara news – कोयना धरणातील पाण्याचा वापर आणि त्याचे वाटप याबाबत नव्याने धोरणात्मक विचार सुरू झाला आहे. राज्याच्या वीजनिर्मितीला दिल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या साठ्यात कपात करून शेतीच्या सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय विधानसभा कामकाज समितीने घेतल्याची माहिती समितीचे सदस्य आमदार राहुल कुल यांनी दिली.
समितीच्या सदस्यांनी कोयना धरण आणि जलविद्युत प्रकल्पाच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याची पाहणी केली. आमदार नीलेश राणे, आमदार राहुल कुल, आमदार विलास भुमरे आणि आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी या पाहणी दौऱ्यात सहभाग घेतला.
धरणातील पाणीसाठा, जलविद्युत निर्मितीची यंत्रणा, प्रकल्पाची कार्यपद्धती आणि पाण्याच्या वापरासंदर्भातील तांत्रिक बाबींची माहिती त्यांनी घेतली. त्यानंतर कोयनानगर येथील कोयना प्रकल्पाच्या विश्रामगृहात बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आमदार राहुल कुल यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना समितीच्या भूमिकेची माहिती दिली.
कोयना धरणाच्या पाण्यावर राज्याच्या ऊर्जा व्यवस्थेची मोठी जबाबदारी आहे. त्याचवेळी कृष्णा खोऱ्यातील सिंचन व्यवस्थेसाठीही या पाण्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे वीजनिर्मिती आणि सिंचन या दोन्ही गरजांमध्ये उपलब्ध पाण्याचे नव्याने संतुलन साधण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसून येत आहे.
आजही अनेक भागांतील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसे पाणी मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत वीजनिर्मितीसाठीच्या पाण्याच्या वापरात कपात करून सिंचनाचा वाटा वाढविण्याची भूमिका प्रत्यक्षात आली, तर शेतीच्या पाणी उपलब्धतेला नवी दिशा मिळू शकते. मात्र, या बदलामुळे जलविद्युत प्रकल्पाच्या वीजनिर्मिती क्षमतेवर किती परिणाम होणार, याचे गणितही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वीजनिर्मितीसाठी किती पाणी राखून ठेवायचे, सिंचनासाठी किती पाणी उपलब्ध करायचे आणि बदललेल्या नियोजनाचा प्रत्यक्ष लाभ कोणत्या भागांना मिळणार, या प्रश्नांची उत्तरे आगामी अंमलबजावणीतून स्पष्ट होतील. त्यासाठी पाणीवापराचे तांत्रिक मूल्यमापन आणि पारदर्शक नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विधानसभा कामकाज समितीच्या या पाहणीमुळे कोयना धरणाच्या भविष्यातील पाणीवाटपाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. कोयनेच्या जलसंपत्तीचा उपयोग करताना राज्याची ऊर्जा गरज, शेतकऱ्यांचे सिंचन आणि धरणग्रस्तांचे स्थानिक हित या तिन्ही बाबींचा समन्वय साधला जाणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.






