Women Lawyers – महिला म्हणजे वात्सल्याची मुर्तीच. सतत कुटुंबाचाच विचार करणारी ती कौटुंबिक न्यायालय नसेल तर नवलच. शहरातील कुटुंब न्यायालयात तब्बल ४५० पेक्षा जास्त महिला वकिल कार्यरत असून त्या संवेदनशीलपणे कौटुंबिक प्रकरणे केवळ हाताळत नाहीत. तर, प्रभावीपणे वकील म्हणून आपली भूमिका मांडताना दिसतात. नवरा-बायकोच्या अहंकारामुळे अनेक प्रकरणे घटस्फोट होतो तर बहुतांश प्रकरणात नवरा बायकोला एकत्र आणायचे कामही त्या करताना दिसतात. रविवारी ( दि. ८) महिला दिन आहे. या पार्श्वभूमीवर घेतलेला आढावा. शिवाजीनगर येथील जुना तोफखाना परिसरात गेल्यास मेट्रोचे सुंदर स्थानक नजरेस पडते. मात्र, त्याठिकाणी आणखी एक सुंदर इमारत दिसते ती म्हणजे कुटुंब न्यायालय. देशातील विविध राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांसाठी आदर्शवत मॉडेल ठरावे, अशा या कुटुंब न्यायालयात महिला वकिलांची संख्या तब्बल ४५०पेक्षा जास्त आहे. पुरूष वकिलांची संख्या २००च्या आसपास आहे. न्यायालयात फक्त महिला वकिलच नव्हे तर ७ महिला समुपदेशक म्हणूनही कार्यरत असून तीन पुरूष ही भूमिका पार पाडतात. तर, न्यायाधीशांची संख्या समसमान म्हणजेच चार आहे. कौटुंबिक न्यायालयातील वातावरणही तुलनेने संवादप्रधान असल्याने महिला वकिलांची कामगिरी अधिक परिणामकारक ठरते. घटस्फोट, पोटगी, मुलांच्या ताब्याचे वाद, घरगुती हिंसाचार यांसारख्या प्रकरणांमध्ये प्रभावी मांडणीमुळे पक्षकारांचा महिला वकिलांवरील विश्वासही दृढ होत असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील सर्वात मोठे न्यायक्षेत्र कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या कलम सातनुसार, महापालिका हद्दीतील कौटुंबिक दाव्यांसाठी स्वतंत्र कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. शहराच्या हद्दीलगतच्या २३ गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत करण्यात आल्याने पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायिक क्षेत्राचा विस्तार करणेही आवश्यक होते. भविष्यात न्यायालयात दाखल होणार्या दाव्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावाही करण्यात येत होता. अखेर, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालय चर्चा करून पुणे कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायिक क्षेत्र वाढविण्यात येत असल्याचा आदेश राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचे कायदा उप सल्लागार आणि उप सचिव आनंद होदावडेकर यांनी काढला. फॅमिली कोर्ट कायदा, १९८४ च्या उप कलम (१), (२), (३) नुसार, या गावांचा समावेश या क्षेत्रात करण्यात आला आहे. “मागील काही वर्षांत कायदा क्षेत्रात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. विशेषतः कौटुंबिक न्यायालयात महिला वकिलांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत अधिक आहे.” – ॲड. कल्पना निकम, अध्यक्ष, दि फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन
