नवी दिल्ली – मुंबई महापालिका निवडणुकीची सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी दिवशीच निवडणुकांच्या तयारीसाठी अधिका-यांना रुजू होण्याचे आदेश दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. सरकारी कार्यालयातील कर्मचा-यांना केंद्रस्तरीय अधिकारी पदावर रुजू होण्याचेही आदेश दिले आहेत. अन्यथा कारवाई होऊ शकते असे सांगण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याने राज्यातील मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवडसह तब्बल २३ महापालिकांवर प्रशासकीय राजवट आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी चार-चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाही. देशात लोकसभेपाठोपाठ राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, यावर सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्यासंदर्भात विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली. तर ओबीसी आरक्षण असो किंवा नसो मात्र निवडणुका व्हाव्यात, अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी आहे. एकूण महापालिका – २९ – मुदत संपलेल्या महापालिका – २९ – एकूण नगरपरिषदा – २४३ – मुदत संपलेल्या नगरपरिषदा – २२८ – एकूण नगरपंचायती – १४२ – मुदत संपलेल्या नगरपंचायती – २९ – एकूण जिल्हा परिषदा – ३४ – मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषदा – २६ – एकूण पंचायत समिती – ३५१ – मुदत संपलेल्या पंचायत समिती – २८९
