पुणे – राज्यात अमर, अकबर, अँथनीचे सरकार आहे. विरोधी पक्षाची भूमिका आम्ही खंबीरपणे निभावत आहोत. आम्ही हे सरकार पाडणार नाही; परंतु, ते पायात पाय घुटमळून पडले तर त्यात आमचा काही दोष नाही, अशी टिप्पणी केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांनी केली.

नव्या कृषी सुधारणा कायद्याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी भाजपतर्फे श्रमिक पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दानवे बोलत होते.

यावेळी भाजप शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, महापौर मुरलीधर मोहोळ, भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस सुजित सिंह ठाकूर, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे आणि पक्षाचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेत असून ते कॉंग्रेससह विरोधकांना पटत नसल्याने कृषी सुधारणा कायद्याबाबत अपप्रचार सुरू असल्याचे तसेच या कायद्याबाबत विरोधकांनी केलेले आक्षेप चुकीचे असल्याचा दावा दानवे यांनी केला.

स्वत: पंतप्रधान आणि कृषीमंत्र्यांनी सरकार किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे (एमएसपी) शेतमाल खरेदी करणार असल्याचे स्पष्टीकरण संसदेत दिले आहे, त्याचप्रमाणे सरकार बाजार समित्या बंद करू इच्छित नाही. उलट आम्ही शेतकऱ्यांना बाजार समितीतून मुक्त केले असून त्यांना शेतमाल कुठेही विकण्याचा पर्याय दिला आहे, त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्यांचे वर्चस्व कमी करून स्पर्धा निर्माण केली आहे. या कायद्यामुळे शेती क्षेत्रात ऊर्जितावस्था येईल, असाही दावा दानवे यांनी केला.

…म्हणून अकाली दलाचा विरोध
पंजाब राज्यात आणि राष्ट्रीय राजकारणात शिरोमणी अकाली दल भाजपचा जुना मित्र आहे. पंजाब विधानसभा निवडणुकांवेळी कॉंग्रेसने असेच कृषी विधेयक आणण्याचे जाहीरनाम्यात म्हटले होते. त्या वेळी अकाली दलाने त्याला विरोध केला होता. आता केंद्र सरकारने कृषी सुधारणा विधेयक आणल्यानंतर तेथे पाठिंबा कसा देणार, असा प्रश्‍न उपस्थित करून कॉंग्रेसने त्यांना घेरण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे अकाली दलाने या कायद्याला विरोध केला असून, राज्यात सरकार आणण्यासाठीचा हा त्यांचा प्रयोग आहे, असे दानवे यांनी सांगितले.

दानवे असेही म्हणाले…
– सरकारने स्वामिनाथन कमिटीच्या 90 टक्के शिफारशी लागू केल्या, तसेच कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली.
– सुशांत सिंग प्रकरणाचा भाजपच्या प्रतिमेवर परिणाम नाही. या प्रकरणाचा सीबीआय तपास सुरू असून, सत्य समोर येईल.
– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता बांधावर जाऊन पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये एकरी भरपाई द्यावी.