प्राथमिक उपचारांसाठीही सेवा अपुरीच मनुष्यबळाचा अभाव, उदासीनता पुणेकरांना भोवणार रिक्त जागा भरण्यासाठी “हंगामी’चे लेबल; आरोग्य यंत्रणा अजूनही अपुऱ्या अवस्थेतच पुणे – करोना महामारीचा विळखा जरी मोठा असला, तरी प्राथमिक उपचारांसाठीही महापालिकेची रुग्णालये आणि दवाखाने सक्षम नसल्याचे यानिमित्ताने पुढे आले. ती यंत्रणा महापालिकेला आयत्यावेळी उभी करावी लागली. त्यात जवळपास महिनाभराचा कालावधी गेला. चांगले आरोग्य हा जसा शरीराचा आत्मा असतो, तसेच चांगली आरोग्य सेवा देखील शहराचा आत्मा असते. तीच सक्षम नसल्याने अनेक प्रश्न यातून उभे राहिले आहेत. याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला असता प्राथमिक स्तरावर मनुष्यबळाची कमतरता हे मोठे कारण दिसून येते. सरकारी दवाखन्यांमध्ये वर्षानुवर्षे सर्व प्रकारची पदे रिक्त आहेत. त्या जागा भरल्याच जात नाहीत. त्यामध्ये अगदी प्रथम श्रेणी अधिकारी ते चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यापर्यंतच्या रिक्त जागांचा यात समावेश आहे. अनेकदा मागणी करून या जागा भरल्या जात नाहीत. करोनासारखी परिस्थिती असली, तरी अद्याप आहे त्याच मनुष्यबळात सर्व सरकारी सेवा कार्य करत आहेत. पुणे महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये आणि दवाखन्यांमध्ये मिळून साडेतीन हजार मनुष्यबळाची कमतरता आहे. सद्यस्थितीत 1,283 जागा भरण्याची जाहिरात महापालिकेने दिली आहे. या जागा तीन महिन्याच्या हंगामी तत्त्वावरच नियुक्त करण्यात येणार आहे. महत्त्वाचा स्टाफच नाही, तर अन्य स्टाफ आणणार कोठून? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, करोना महामारी सुरू झाल्यानंतर पालिकेने साहित्य खरेदी आणि भरतीची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा किती प्राथमिक अवस्थेत आहे, याचा प्रत्यय येत आहे. ससून रुग्णालयाच्या विस्ताराची कूर्मगती पुण्यामध्ये ब्रिटिशकाळात स्थापन झालेले अनेक दवाखाने, रुग्णालये आहेत. त्यातील ससून आणि डॉ. नायडू वगळता अन्य रुग्णालये ही खासगी आहेत. ससून रुग्णालयाची स्थापना ही 1867 मध्ये झाली. त्याकाळी केवळ 144 रुग्णांसाठी हे रुग्णालय उभारण्यात आले होते, दीडशे वर्षांपेक्षा (153 वर्षे) जास्त काळ लोटला, तरी अद्याप हे रुग्णालय 1,500 बेडच्या पुढे गेले नाही. वास्तविक हे रुग्णालय जिल्ह्यासाठी आहे. येथे इतर जिल्ह्यांतून उपचारासाठी रुग्ण येतात. पण, या रुग्णालयाला आजपर्यंत कधीच म्हणावे तेवढे सक्षम करण्यात आले नाही. डेव्हिड ससून नावाच्या ज्युइश नागरिकाने या रुग्णालयाची इमारत बांधण्यासाठी आर्थिक मदत केली. लोकसंख्येबरोबर रुग्णसंख्या वाढत गेली. त्यावेळी ससूनचा विस्तार केला गेला, परंतु त्याचा वेग लोकसंख्या वाढीच्या वेगापेक्षा अतिशय कूर्मगतीने होता. डॉ. नायडू रुग्णालयाकडेही दुर्लक्ष डॉ. नायडू रुग्णालयाची स्थापना 1918 मध्ये झाली. संगम घाटाशेजारील गावांमधील साथीच्या रोगांना बळी पडलेल्या रुग्णांसाठी ब्रिटिशांनी हे रुग्णालय बांधले होते. ते नंतर प्लेगवरील उपचारांसाठीही “फेमस’ झाले. पुणे महापालिका स्थापनेनंतर तेथे डॉ. नायडू यांच्या नावाने संसर्गजन्य रोगांचे रुग्णालय उभारण्यात आले. मात्र, त्यानंतर हे रुग्णालय पूर्णपणे दुर्लक्षिले गेले. आणि आता करोनामुळे ते प्रकाशझोतात आले आहे. कमला नेहरू रुग्णालय अत्याधुनिक, पण… महापालिकेचे कमला नेहरू रुग्णालय हे मंगळवारपेठेत आहे. या रुग्णालयाने अलीकडेच कात टाकली आहे. तरी या रुग्णालयांमध्ये अद्याप म्हणावी तशी “फुलप्रूफ’ सेवा केवळ मनुष्यबळाअभावी देता आली नाही. या रुग्णालयाची स्थापना “चर्च ऑफ स्कॉटलंड मिशन’ यांनी केली असली, तरी महापालिकेने 1 सप्टेंबर 1966 मध्ये हे रुग्णालय हस्तांतरित करून घेतले. त्यानंतर येथे फारशी प्रगती झाली नाही. गेल्या पाच-सहा वर्षांत मात्र तरतूद करून हे रुग्णालय अत्याधुनिक करण्यात आले. मात्र, तज्ज्ञ डॉक्टरांची या रुग्णालयाला अजूनही प्रतिक्षा आहे. रुग्णालयांच्या परिस्थितीतून निर्माण झालेले प्रश्न स्वातंत्र्य मिळून एवढा काळ उलटून गेला, तरी अद्याप आरोग्य यंत्रणा सक्षम का नाहीत? खासगी रुग्णालयांना नाममात्र भाड्याने किंवा नाममात्र मोबदल्यात मोठ्या जागा देऊन मॉलसदृश रुग्णालये उभे करण्याला पाठिंबा दिला जातो. मग त्याच धर्तीवर सरकारी रुग्णालयांना बळ का दिले जात नाहीत? रिक्त जागा भरण्याचे आदेश का दिले जात नाहीत? वर्षानुवर्षे पदे रिक्त का ठेवली जातात? खासगी रुग्णालये, दवाखन्यांमध्ये जाण्यापेक्षा आधी सरकारी रुग्णालयांची पायरी नागरिकांनी चढली पाहिजे, यासाठी सरकार प्रयत्न का करत नाही? खासगी रुग्णालये आपल्या ताब्यात ठेवण्याऐवजी तेथील जागांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासनालाच मिंधेपणाने खाटा आरक्षित करून घ्याव्या लागतात. असे का?
