गणेश आंग्रे

पुणे – तालुकानिहाय करोनाबाधितांची संख्या वेगवेगळी आहे. काही तालुक्‍यांत पॉझिटिव्हीटी दर कमी, तर काही तालुक्‍यांत जास्त आहे. दरम्यान, सोमवारपासून निर्बंधांत सवलत देताना राज्य शासनाने संपूर्ण ग्रामीण भाग हा जिल्हा झोन म्हणून विचार केला आहे.

 

यामुळे ज्या तालुक्‍यांचा पॉझिटिव्हीटी रेट कमी आहे, त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. शासनाने तालुका हा स्वतंत्र झोन गृहीत धरून त्यानुसार निर्बंधामध्ये सवलती देण्याची आवश्‍यकता आहे. यामुळे पॉझिटिव्हीटी दर कमी असलेल्या तालुक्‍यांमध्ये अर्थचक्र सुरळीत होण्यास मदत होईल.

राज्य शासनाने निर्बंधांमध्ये सवलत देताना महापालिका क्षेत्र हे स्वतंत्र झोन धरले आहे. याच धर्तीवर तालुका हा झोन म्हणून विचार करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. सध्या मायक्रो प्लॅनिंगची गरज असून यामुळे कमी रुग्ण असलेल्या तालुक्‍यांना दिलासा मिळेल. तेथील जनजीवन सुरळीत होऊन अर्थचक्राला गती मिळेल.

दुकाने उघडल्यास तालुक्‍यामध्येच अत्यावश्‍यक असलेल्या वस्तू मिळेल आणि खरेदीसाठी शहरी भागात येणाऱ्यांची संख्या कमी होईल. तर ज्या तालुक्‍यामध्ये पॉझिटिव्हिटी दर हा जास्त आहे. त्या तालुक्‍यांमध्ये अधिक कठोर निर्बंध लावून तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आणणे आवश्‍यक आहे.

हॉटस्पॉट गावांची संख्या घटली
ज्या गावांमध्ये 10 पेक्षा अधिक करोना बाधित असतील, ती गावे हॉटस्पॉट म्हणून घोषित करतात. या गावांची संख्या कमी होत आहे. मागील 15 दिवसांपूर्वी हॉटस्पॉट गावांची संख्या 397 होती. आता या गावांची संख्या 186 आहे. यामध्ये जुन्नर तालुक्‍यात सर्वाधिक
28 गावे हॉटस्पॉट आहेत. तर बारामती-21, दौंड, शिरुर व आंबेगाव-19, इंदापूर-18, खेड-12, मावळ-15, पुरंदर-12, हवेली-16, भोर-1, मुळशी-6 आणि वेल्हा तालुक्‍यात एकही गाव हॉटस्पॉट नाही.

धोरण बदलणे आवश्‍यक
राज्य शासनाने निर्बंधामध्ये सवलती देताना दहा लाखांची लोकसंख्या असेल, तेथे वेगळा झोन म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी हे तयार करून पाठवू शकतात. मात्र याचा अंतिम निर्णय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे घेणार आहे. या धोरणात बदल करून राज्य शासनाने लोकसंख्येच्या निकषात बदल करून स्थानिक पातळीवर झोन तयार करून त्या- त्या टप्प्यानुसार सवलती देण्याचा अधिकार हा जिल्हाधिकारी यांना देण्याची मागणी होत आहे.