बिबवेवाडी, (हर्षद कटारिया) – महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प अंदाजे साडेसात हजार कोंटीचा, केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून येणारा निधीही कोट्यवधींचा, पुणेकरांकडून मिळणारा मिळतकर कोट्यवधींचा आणि त्यामध्ये दरवर्षी होणारी वाढ, अशी मोठी आकडेमोड असताना अद्यापही वीज, पाणी, रस्ते अशा “पारंपरिक’ कामांच्या “ठेकेदारांच्या विकासा’च्या निविदा काढल्या जातात. यातूनही पुणेकर करदाते मूलभूत सुविधांपासून वंचीत असल्याने मिळकतकर का भरायचा? असा प्रश्‍न उपस्थित करून सुज्ञ पुणेकर कनीझ सुखरानी यांनी महापालिकेलाच कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. सुविधा मिळेपर्यंत मिळकतकर न भरण्याचा पवित्रा घेत त्यांनी मिळकतकराची रक्‍कम एका “एस्क्रो’ खात्यात ठेवली आहे.

महापालिकेकडून योग्य त्या नागरी सुविधा मिळत नसल्याने “विमाननगर सिटीझन्स फोरम’च्या निमंत्रक व सामाजिक कार्यकर्त्या कनीझ सुखरानी यांनी ऍड. राजेंद्र पालकर यांच्या माध्यमातून पुणे महापालिकेला सदर नोटीस बजावली आहे. महापौर, महापालिका आयुक्‍त, अतिरिक्‍त आयुक्‍त, पथविभाग प्रमुख, अतिक्रमण विभाग प्रमुख, घनकचरा विभाग प्रमुख, मिळकतकर विभाग प्रमुख अशा संबंधित विभागांनाही त्यांनी नोटीस दिली आहे.
यामध्ये पालिका प्रशासनाच्या कारभारातील त्रुटींसह नागरिकांना मूलभूत सुविधाही मिळत नसल्याच्या बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या असून त्याबाबत विचारणाही करण्यात आली आहे. आपल्यासह नागरिकांना सुविधा मिळेपर्यंत 2021-22चा मिळकतकर मी भरणार नाही. त्यामुळे महापालिका आर्थिक दंड करेल. मात्र, किमान आवश्‍यक सुविधा मिळत नसतील तर मिळकतकर भरण्याचे कारण नाही. तरीही मी 2021-22साठीच्या मिळकतकराची रक्कम एका “एस्क्रो’ खात्यात ठेवली आहे. महापालिकेकडून सुविधा पुरविण्यासाठी होणाऱ्या विलंबापोटी दरमहा दोन टक्‍के रक्‍कम त्यातून कमी केली जाईल, अशी माहिती कनीझ सुखरानी यांनी स्पष्ट केले.

या त्रुटींकडे वेधले लक्ष…
कंत्राटदार कमी दर्जाची साधने वापरत असल्याने रस्त्यांवर खड्डे पडतात तेही अशास्त्रीय पद्धतीने बुजवले जातात. अनेक ठिकाणी शास्त्रोक्‍त पदपथ नाहीत ज्या ठिकाणी आहेत तेथे अतिक्रमणे आहेत. पालिका परवानाधारक पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करत नाही यातून अतिक्रमण वाढत आहे. यासह कचऱ्याचे वर्गीकरण, व्यवस्थापन प्रक्रियेत असंख्य त्रुटी आहेत. केबल्सच्या जाळ्यांमुळे शहर विद्रूप झाले आहे. पाणीपुरवठा वितरणाचे वेळापत्रक नेहमीच कोलमडते तरीही मिळकतकरात पाणीपट्टी वसूल केली जाते. त्यातही सोसायट्यांना पाण्याच्या टॅंकरसाठी लाखो रुपये खर्च करावा लागत आहे. पालिकेकडे नागरिक तक्रार करतात परंतु, दखल घेतली जात नाही, याच करणास्तव पालिके विरोधात न्यायालयाचे दार ठोठवले असल्याकडे सुखरानी यांनी लक्ष वेधले आहे.