पुणे –पुरोगामी महाराष्ट्रात अजूनही बऱ्याच कुप्रथा ठाण मांडून आहेत. त्यातीलच एक प्रकार म्हणजे, बालविवाह. सन 2021 मध्ये राज्यातील एकूणपैकी तब्बल 22 टक्के विवाह हे लहाणग्यांचे झाले आहेत. राज्यात दरवर्षी लाखावरून अधिक बालविवाह होत असतानाच महिला व बालविकास विभागाला 2021 मध्ये फक्‍त 726 बालविवाह रोखता आले. शिक्षण-साक्षरतेचा ढोल बडवला जात असताना, दुसरीकडे अशा प्रथांना प्रोत्साहन का दिले जातेय? हा सखोल संशोधनाचा विषय आहे.

बालविवाह म्हणजे काय?

मुलीचे वय किमान 18 आणि मुलाचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास ते विवाहास कादेशीर पात्र नसतात. विवाहवेळी वर किंवा वधू यांच्यातील एक जण जरी अल्पवयीन असेल, तरी तो बालविवाह ठरतो.

कायदा कागदावरच
बाल संरक्षण कक्ष, महिला बालविकास विभागाचे संरक्षण अधिकारी, स्थानिक पोलीस, समाजसेवी संस्था या बालविवाह रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पण, सद्यस्थिती पाहता बालविवाह प्रतिबंधक कायदा-2006 ची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

बालविवाह प्रकरणात लग्न ठरविणारी सज्ञान व्यक्ती, लग्न पार पाडणारे हे सर्व कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरतात. त्यामुळे या गुन्ह्यांत दोषी असणाऱ्यांस दोन वर्षांपर्यंतची शिक्षा किंवा एक लाख रूपयांचा दंड किंवा दोन्हींची शिक्षा होऊ शकते. परंतु, या कायद्याचा धाकच नसल्याने बालविवाहात वाढ झाली आहे. शिवाय, महाराष्ट्र शासनाने बालविवाह प्रतिबंधक नियमावलीच तयारच केलेली नाही.
– ऍड. असीम सरोदे, सामाजिक प्रश्‍नांचे अभ्यासक

बालविवाह रोखला, तरीही त्या मुलींचा विवाह 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर होतो की त्यापूर्वींच तिचे लग्न लावले जाते? याचा अहवाल देण्याची जबाबदारी बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांची असते. परंतु, त्याचा पाठपुरावाच घेतला जात नाही.
– असुंता पारधे, संस्थापक, चेतना महिला बालविकास केंद्र

कौटुंबिक स्थिती वेगळीच

रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांना त्यांच्या मुलींना घरी सोडून जाणे किंवा बरोबर नेणे दोन्ही धोक्‍याचे वाटते. त्यामुळे त्यांच्यात मुलगी वयात आल्यावर किंवा लवकरच लग्न लावण्याकडे कल दिसतो. वाडी-वस्ती-पाड्यांवर पारंपरिक चालीरितींमुळे बहुतांश प्रकरणांत लवकर लग्न लावले जाते. त्यामुळे अशा पालकांचे समुपदेशन करणे आवश्‍यकच आहे.

वर्षनिहाय रोखलेले बालविवाह