जिल्ह्यातील शेतीला की पुणे शहराला? : कालवा समितीच्या बैठकीकडे लक्ष

पुणे – भामा-आसखेड धरणातून शहराला सुमारे 2.67 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे खडकवासला प्रकल्पातून महापालिकेला मिळणारे 2.67 टीएमसी इतके पाणी कमी होणार आहे. महापालिकेत 23 गावे समाविष्ट होणार आहेत.

त्यामुळे हे पाणी शहरी भागाला मिळावे, यासाठी महापालिकेकडून मागणी होत आहे. तर शेतीला हे पाणी मिळावे, अशी मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे. अशी परिस्थिती असताना, पाणी वाटपाचा निर्णय पुढील आठवड्यात होणाऱ्या कालवा समितीमध्ये होणार आहे.

पुणे महापालिकेला शहरासाठी पिण्यासाठी वार्षिक 11.50 टीएमसी इतका कोटा मंजुर आहे. प्रत्यक्षात शहराची लोकसंख्या पाहता महापालिका खडकवासला धरणातून सुमारे 17.50 टीएमसी इतके पाणी उचलते. त्यामुळे शहराला मंजुर असलेल्या पाण्याच्या कोट्यामध्ये वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी

मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे. 2030 मध्ये पुणे शहराची लोकसंख्या सुमारे 76 लाखांवर जाण्याचा अंदाज आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला सुमारे 18.50 टीएमसी इतक्‍या पाण्याची आवश्‍यकता आहे.
पुणे शहराचे वाढते नागरीकरण, नव्याने समाविष्ट होणारी 23 गावे आदी बाबींचा विचार करता मंजूर पाणीकोट्यामध्ये वाढ करुन भामा-आसखेडमुळे वाचणारे 2.67 टीएमसी पाणी पुन्हा शहराला देण्यात यावे, यासाठी जोर वाढत आहे.

तर ग्रामीण भागातील शेतीला उन्हाळ्यात कमी मिळते, अशी तक्रार असते. त्यामुळे हे 2.97 टीएमसी पाणी शेतीला द्यावे, जेणेकरून शेतीला उपलब्ध होईल, अशी मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे. सध्यस्थितीत खडकवासला धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर 76 हजार हेक्‍टर ओलिताखाली आले आहे.

दि. 21 जानेवारीनंतर मुहूर्त
कालवा समितीच्या बैठकीत दि. 15 जुलैपर्यंत पाणी वाटपाचे नियोजन होते. यंदा करोनाचे संकट त्यानंतर नोव्हेंबर 2020 मध्ये शिक्षक व पदवीधर निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्याने ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. तर डिसेंबरमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने ही बैठक आणखी पुढे गेली. आता दि.21 जानेवारीला ही आचारसंहिता समाप्त झाल्यानंतर या बैठकीला मुहूर्त मिळणार आहे.