-सागर शहा

मुळात डळमळीत झालेली अर्थव्यवस्था करोना आणि लॉकडाऊन यामुळे आणखी अडचणीत आली. त्यावर उपाययोजना म्हणून सरकारने जे पॅकेज दिले, त्यातसुद्धा कर्जांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. परंतु तरीसुद्धा बॅंका कर्ज देण्यास तयार नाहीत आणि गरज असूनही कुणी कर्ज घेण्यास तयार नाही. ही परिस्थिती कशामुळे ओढवली, हे समजून घेतले पाहिजे.

गरजू व्यक्‍तींना कर्जे देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंक सध्या देशातील बॅंकांवर ज्या प्रकारे दबाव आणत आहे, तो पाहता बॅंका कर्ज देण्यास सहजासहजी तयार नाहीत ही गोष्ट स्पष्ट होते. गेल्या काही महिन्यांत बॅंकांकडून कर्ज दिली जाण्याच्या दरात झालेली कपातसुद्धा याच वास्तवाकडे लक्ष वेधते. अर्थव्यवस्था ज्या संकटाच्या आणि अनिश्‍चिततेच्या सावटातून वाटचाल करीत आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर बॅंका कोणतीही जोखीम पत्करण्यास तयार नाहीत हे उघड झाले आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बॅंकेने व्यापारी बॅंकांना पुन्हा एकदा बजावले आहे की, त्या जेवढी अधिक दक्षता बाळगतील तेवढ्याच त्या अधिक संकटात येतील.

करोना महासंकटापासून बचाव करण्यासाठी पूर्ण टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आणि त्यामुळे छोट्या उद्योगधंद्यांना मोठा फटका बसून अर्थव्यवस्थेसमोर गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. लाखो लहान आणि मध्यम उद्योग तर पूर्णपणे बंद पडले आहेत. आपले कामधंदे, छोटेमोठे उद्योग, व्यवसाय पुन्हा सुरू करायचे झाल्यास त्यासाठीही लोकांकडे पुरेसा पैसा नाही, अशी अवस्था आहे. त्यामुळेच उद्योगांना आणि व्यक्‍तींना कर्जपुरवठा करण्यावर रिझर्व्ह बॅंकेचा जोर आहे. सरकारने आतापर्यंत जी पॅकेज जाहीर केली, त्यातसुद्धा कर्जांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. परंतु लॉकडाऊनचा फटका बॅंकांनाही बसला असल्यामुळे बॅंक कर्ज देण्यास तयार नाहीत, तर दुसरीकडे रोजगार, उद्यांगधंदे सर्वकाही ठप्प झाल्यामुळे अनेकांना कर्जाची गरज असूनही कुणी कर्ज घेण्यास तयार नाही. या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याची गरज असून त्यातून योग्य मार्ग निवडणे गरजेचे आहे.

लोकांनी आणि उद्योगांनी कर्ज घेतलीच नाहीत आणि बॅंकांनी कर्ज दिलीच नाहीत तर बाजारपेठेत रोखतेचा प्रवाह कसा सुरू राहणार, हा मोठा प्रश्‍न आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने धोरणात्मक दरात वेळोवेळी जी कपात केली आहे, तिचा उद्देशच व्याजदराची पातळी कमी करणे हा आहे. कर्ज स्वस्त व्हावीत आणि कर्ज घेण्यासाठी लोकांनी पुढे व्हावे, असा उद्देश त्यामागे आहे. परंतु आजकाल कर्ज देणारे आणि घेणारेही ज्या अडचणींचा मुकाबला करीत आहेत, त्यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे बाजारपेठेतील रोडावलेली मागणी. टाळेबंदीमुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. याहूनही कितीतरी अधिक संख्या अशा लोकांची आहे, ज्यांच्या पगारात मोठी कपात झाली आहे. अशा स्थितीत घर किंवा वाहन घेण्यासाठी कर्ज घेण्याचा विचार कोण आणि कसा करू शकेल? मुख्य म्हणजे, बरेच छोटे आणि मध्यम उद्योग पूर्वीपासूनच मोठ्या कर्जांच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत, हे वास्तव आहे. अशा स्थितीत आणखी कर्ज काढून आफत कोण ओढवून घेईल? उद्योग तर पूर्वीपासूनच आधीची कर्ज माफ करण्याची किंवा त्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची मागणी करीत आहेत.

व्यापारी बॅंकांपुढील सर्वांत महत्त्वाची समस्या अशी आहे की, आधीपासूनच त्या एनपीएच्या म्हणजे थकित कर्जाच्या समस्येने ग्रस्त आहेत. अर्थात ही परिस्थिती बॅंकांनीच गैरव्यवस्थापनामुळे आणि कर्जवितरण करण्याच्या प्रक्रियेतील प्रचंड अनियमिततांमुळे ओढवून घेतली आहे. राजकीय दबावाखाली दिल्या गेलेल्या कर्जांची वसुली करणे सोपे नसते, हेही आता लपून राहिलेले नाही. कर्जवसुलीची कायदेशीर प्रक्रियासुद्धा इतकी प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीची आहे की, वर्षानुवर्षे कायदेशीर लढाई लढल्यानंतरसुद्धा दिलेल्या कर्जाचा छोटासा हिस्साही परत मिळण्याची शाश्‍वती असत नाही.

मुळात, कर्ज वितरीत करण्यापेक्षाही अधिक गरज आहे ती बाजारपेठेत मागणी निर्माण करण्याची. जर लोकांच्या हाताला काम नसेल, रोजगार नसेल तर त्यांच्या हातात पैसा येणार नाही आणि त्यांची क्रयशक्‍ती वाढणार नाही. याखेरीज ज्या लोकांच्या हातात पैसे आहेत, तेही अनिश्‍चिततेच्या वातावरणामुळे भयग्रस्त झाले असून, तेही पैसा खर्च करायला तयार नाहीत. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्थेबाबत लोकांच्या मनात विश्‍वास निर्माण करणे हेच सध्याच्या काळात बॅंका, रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारच्या समोरील प्रमुख आव्हान आहे.