नवी दिल्ली : भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसरे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे नाव देशाचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून केंद्र सरकारकडे सुचवले आहे. न्या. गवई हे २३ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत, त्यानंतर न्या. सूर्यकांत हे २४ नोव्हेंबरला देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारण्याची शक्यता आहे.

न्या. सूर्यकांत यांचा कार्यकाळ
कार्यकाळाची मुदत: ते सुमारे १५ महिने या सर्वोच्च न्यायिक पदावर राहतील.

सेवानिवृत्तीची तारीख: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६५ वर्षे असल्याने, ते ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी सेवानिवृत्त होतील.

ते २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून रुजू झाले होते.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत कोण आहेत?
सामान्य कुटुंबातून आलेले पहिले हरयाणवी CJI. न्या. सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार जिल्ह्यातील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांचे बालपण सुविधांपासून दूर, एका साध्या ग्रामीण वातावरणात गेले. त्यांच्या कुटुंबात कायद्याची पार्श्वभूमी नव्हती. त्यांनी आपल्या मूळ गाव पेटवार येथून प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले आणि १९८४ मध्ये MDU मधून एलएलबीची पदवी घेतली.

त्यांनी हिसार जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली आणि त्यानंतर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात (चंदीगड) प्रॅक्टिससाठी गेले. अवघ्या ३८ वर्षांच्या वयात, ते हरियाणाचे सर्वात तरुण महाधिवक्ता (Advocate General) बनले. ते २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून रुजू झाले. यापूर्वी त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश आणि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणूनही काम पाहिले आहे.

न्या. सूर्यकांत यांचे गाजलेले ४ खटले आणि प्रमुख निरीक्षणे –

न्या. सूर्यकांत यांनी आपल्या दोन दशकांच्या अनुभवात अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. यामध्ये कलम ३७० रद्द करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पर्यावरण आणि लैंगिक समानतेशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.

क्र.	खटला/प्रकरण	न्या. सूर्यकांत यांचे प्रमुख निरीक्षण आणि टिप्पणी
१	रणवीर अल्लाहबादिया केस (यूट्यूबर)	“या व्यक्तीच्या मनात काहीतरी गलिच्छ आहे जे समाजात पसरले आहे. तो पालकांचाही अपमान करत आहे. लोकप्रियता कुणालाही सामाजिक मर्यादा तोडण्याचा अधिकार देत नाही.”
२	नूपुर शर्मा केस	“देशात जे काही घडत आहे, त्यासाठी त्या (नूपुर शर्मा) एकट्याच जबाबदार आहेत.” त्यांनी सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींना आपल्या शब्दांच्या परिणामांची जाणीव ठेवण्याचा सल्ला दिला.
३	स्वाती मालीवाल हल्ला केस	“हे मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान आहे की एखाद्या गुंड्याचे अड्डे?” तसेच, आरोपीला ‘एका महिलेशी असे करताना लाज वाटली नाही का?’ असा तीव्र प्रश्न विचारला.
४	मोहम्मद जुबैर केस (फॅक्ट-चेकर)	अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे रक्षण करताना त्यांनी म्हटले होते की, “एखाद्या नागरिकाला त्याचे मत व्यक्त करण्यापासून रोखणे हे असंवैधानिक आहे.”

 

इतर महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय –

राजद्रोह कायदा: वसाहतकालीन राजद्रोह कायद्याला स्थगिती दिली आणि या कायद्याच्या पुनरावलोकनापर्यंत कोणतीही नवी एफआयआर नोंदवू नये, असे निर्देश दिले.

निवडणूक प्रक्रिया: निवडणुकीत पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाला बिहारमध्ये मतदार यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख नावांचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले.

महिला आरक्षण: बार असोसिएशन्समध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा आरक्षित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

OROP योजना: ‘वन रँक-वन पेन्शन’ (OROP) योजनेला संवैधानिकरित्या वैध ठरवले.

एएमयूचा अल्पसंख्याक दर्जा: १९६७ च्या अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या निकालावर पुनर्विचार करण्यासाठी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ते भाग होते.

पेगासस स्पायवेअर: बेकायदेशीर पाळत ठेवल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सायबर तज्ञांचे पॅनेल नियुक्त करणाऱ्या खंडपीठात त्यांचा समावेश होता.

न्या. सूर्यकांत यांचा हा प्रवास हरियाणातील एका छोट्या गावापासून देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदापर्यंतचा आहे, जो अनेक लोकांसाठी प्रेरणास्रोत ठरणारा आहे.