Justice Suryakan | देशाचे विद्यमान सरन्यायाधीश बीआर गवई यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर २०२५ संपणार आहे. त्यामुळे आता पुढील सरन्यायाधीश निवडण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. नियमांनुसार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये सरन्यायाधीशांनंतर सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश हे पद भूषवत असतात. यासाठी सध्याचे सरन्यायाधीश नावाची शिफारस करत असतात. त्यानुसार, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सोमवारी (२७ ऑक्टोबर) केंद्र सरकारकडे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नावाची औपचारिक शिफारस केली आहे. ही शिफारस मंजूर झाल्यास २४ नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील, आणि त्यांचा कार्यकाल ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत राहणार आहे. सीजेआय भूषण गवई यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “माझ्यासारखेच न्यायमूर्ती सूर्यकांत हेही समाजातील अशा घटकातून आले आहेत, ज्यांनी आयुष्यात प्रत्येक पातळीवर संघर्ष अनुभवला आहे. त्यामुळे मला खात्री आहे की ते अशा लोकांच्या वेदना आणि समस्या समजून घेण्यासाठी सर्वाधिक योग्य व्यक्ती ठरतील विशेषतः त्यांच्यासाठी ज्यांना न्याय मिळवण्यासाठी न्यायपालिकेची गरज असते.” असं ते म्हणाले. कोण आहेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत? न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार येथे झाला. त्यांनी हिसार येथील राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयातून पदवी घेतली आणि १९८४ मध्ये महर्षी दयानंद विद्यापीठ, रोहतक येथून कायद्याची पदवी पूर्ण केली. बालपणापासून अभ्यासात हुशार असलेल्या सूर्यकांत यांनी कायद्याच्या क्षेत्रात करिअर घडवण्याचा निर्णय घेतला. १९८५ मध्ये हिसार जिल्हा न्यायालयातून त्यांनी वकिली सुरू केली आणि त्यानंतर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. त्यांनी घटनात्मक, सेवा व नागरी प्रकरणांमध्ये तज्ज्ञता मिळवली. त्यांच्या तीव्र कायदेशीर समजुतीमुळे व संतुलित वकिलीमुळे त्यांना अनेक विद्यापीठे, मंडळे आणि बँकांचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. सन् २००० मध्ये फक्त ३८ व्या वर्षी ते हरियाणाचे सर्वात तरुण महाधिवक्ता (Advocate General) झाले. ही त्यांच्यासाठी एक मोठी कामगिरी ठरली. पुढील वर्षी त्यांची वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती झाली. उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत : जानेवारी २००४ मध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांनी तिथे तब्बल १४ वर्षे सेवा दिली. त्यांच्या न्यायनिवाड्यांमध्ये संवैधानिक शिस्तबद्धता आणि सामाजिक जागरूकता दिसून येत असे. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले, आणि मे २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले. त्यांनी अनेक ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये भूमिका बजावली आहे, ज्यात कलम ३७० रद्द करण्याच्या २०२३ मधील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली, त्या खटल्यातही ते सहभागी होते. हरियाणातून सरन्यायाधीश बनणारे पहिले न्यायमूर्ती : न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी घटनात्मक कायदा, मानवी हक्क आणि प्रशासकीय विषयांवर १,००० हून अधिक निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला आहे. ते सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष (नोव्हेंबर २०२४ पासून) तसेच राष्ट्रीय विधी अध्ययन व संशोधन विद्यापीठ, रांची चे कुलाधिपती आहेत. पूर्वी ते राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) चे दोन कार्यकाळ सदस्य राहिले असून भारतीय विधी संस्थेतही सक्रिय आहेत. जर त्यांच्या नावाला मान्यता मिळाली, तर न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे हरियाणातून भारताचे पहिले सरन्यायाधीश बनतील. सध्या ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम करत आहेत. आता २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत पुढील सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारू शकतात. सधारण १५ महिने सरन्यायाधीश म्हणून काम करतील. त्यांचा कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी संपण्याची अपेक्षा आहे.
