बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी दोन दिवसांपूर्वी राजधानी नवी दिल्लीमध्ये कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांची आघाडी निर्माण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकले आहे. या बैठकीनंतर नितीशकुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी यांनी संयुक्‍त पत्रकार परिषदेमध्ये जे मुद्दे मांडले ते पाहता आगामी कालावधीमध्ये विरोधी पक्षांना एका व्यासपीठावर आणण्याची जबाबदारी नितीशकुमार यांच्याकडे देण्यात आली आहे. देशात कॉंग्रेस पक्षाशिवाय कोणतीही विरोधी आघाडी शक्‍य नाही, असे सतत सांगणारे नितीशकुमार यांच्यासाठी अशा प्रकारचे प्रयत्न जरी अवघड नसले, तरी याच पत्रकार परिषदेमध्ये नेतृत्वाचा प्रश्‍न जेव्हा विचारण्यात आला तेव्हा पत्रकार परिषद गुंडाळण्यात आली, हेसुद्धा लक्षणीय आहे. नितीशकुमार यांनी आधीपासूनच मी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत नाही असे अनेकवेळा स्पष्ट केले आहे.

साहजिकच जर नितीशकुमार कॉंग्रेस शिवाय विरोधी पक्षांची आघाडी शक्‍य नाही असे म्हणत असतील, तर नेतृत्वाच्या प्रश्‍नावर स्पष्टपणे राहुल गांधी यांच्याकडे नेतृत्व जाऊ शकते, असे का सांगितले जात नाही. हाच सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. विरोधी पक्षांची आघाडी जरी झाली तरी पंतप्रधानपदाच्या मुद्द्यावरून त्यांच्यामध्ये पुन्हा बिघाडी होऊ शकते हा एकच मुद्दा भाजप गेले कित्येक दिवस लावून धरत आहे, हेसुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे. एकाच वेळी अनेक विरोधी पक्षांना भाजप विरोधी आघाडीच्या व्यासपीठावर आणत असतानाच या नेतृत्वाच्या मुद्द्याकडेसुद्धा नितीशकुमार यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे.

2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी पक्षांची संयुक्‍त आघाडी अशक्‍य नाही, हे गेल्या दिवसांमध्ये स्पष्ट झाले आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर ज्या प्रकारे अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी एक मुखाने राहुल गांधी यांना पाठिंबा दिला होता किंवा गौतम अदानीप्रकरणी संयुक्‍त संसदीय समितीतर्फे चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी ज्या प्रकारे 19 विरोधी पक्ष एकत्र आले होते ते पाहता ही आघाडी होणे अवघड आहे, असे वाटत नाही. एवढेच नाही तर देशातील 14 प्रमुख विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून मोदी सरकार सरकारी संस्थांचा गैरवापर करत असल्याबद्दल एक तक्रार करण्यात आली होती.

म्हणजे अशा महत्त्वाच्या विषयांवर विरोधी पक्ष एकत्र येऊ शकत असतील, तर निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये भाजपला आव्हान निर्माण करण्यासाठी विरोधकांची एखादी आघाडी निश्‍चितच प्रत्यक्षात येऊ शकते. देशात सध्या विविध राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या आघाड्या कार्यरत आहेतच. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा संयुक्‍त जनता दल, तेजस्वी यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांची एक आघाडी कार्यरत आहे. महाराष्ट्रामध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि ठाकरेंची शिवसेना यांची महाविकास आघाडीसुद्धा काम करत आहे. तमिळनाडू आणि इतर काही राज्यांमध्येसुद्धा आघाड्या कार्यरत आहेत. साहजिकच राष्ट्रीय पातळीवर भाजपाला आव्हान निर्माण करणारी विरोधी पक्षांची आघाडी निर्माण करताना सर्व राजकीय पक्षांना आपापले अजेंडे बाजूला ठेवून एका कॉमन अजेंडासाठी काम करावे लागणार आहे. नितीशकुमार यांच्यासाठी तेच एक मोठे आव्हान ठरणार आहे.

देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणारा अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष, ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष, उत्तर प्रदेशातील अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष, आंध्र प्रदेशमधील चंद्रशेखर राव यांचा भारत राष्ट्र समिती हा पक्ष यांना विरोधी पक्षांच्या आघाडीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी नितीशकुमार यांना मोठे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्यामध्ये जर समाजवादी पक्ष विरोधी पक्षांच्या आघाडीत सामील झाला तर निश्‍चितच भाजपला मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते.

कारण उत्तर प्रदेशातील जागांच्या बळावरच भाजपाने आतापर्यंत दोन वेळा सत्ता काबीज केली आहे. पश्‍चिम बंगालमध्येही ममता बॅनर्जी यांनी जर विरोधी पक्षांना साथ दिली तर भाजपला गेल्या लोकसभा निवडणुकी एवढे यश पुढील निवडणुकीत मिळण्याची शक्‍यता खूप कमी असेल. पण या सर्व पक्षांना भाजपप्रमाणेच कॉंग्रेससुद्धा आपला राजकीय शत्रू वाटत असल्याने त्या सर्वजणांना एका व्यासपीठावर आणण्याचे मोठे आव्हान नितीशकुमार यांना पेलावे लागणार आहे. नितीशकुमार यांनी जानेवारी महिन्यात पटना शहरामध्ये एका कार्यक्रमात बोलत असताना कॉंग्रेसच्या पुढाकाराशिवाय विरोधी आघाडी शक्‍य होणार नाही, असे विधान केले होते. आता कॉंग्रेसने अशी आघाडी करण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याने नितीशकुमार यांचे एक काम झाले असले,

तरी काही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला थोडी बॅकसीटची भूमिका घ्यावी लागेल हे समजवण्याची जबाबदारी आता नितीशकुमार यांना घ्यावी लागणार आहे. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजप पुन्हा एकदा 300 पेक्षा जास्त जागा निवडून सत्तेवर येईल, असा दावा भाजपचे नेते अमित शहा यांनी केला आहे. मात्र, जर विरोधी पक्ष एकत्रितपणे भाजप समोर लढले तर भाजपाला शंभरही जागा मिळणार नाहीत, असा दावा नितीशकुमार यांनीही केला आहे.

नितीशकुमार यांचा हा दावा खोटा किंवा तथ्यहीन आहे, असेही म्हणता येणार नाही. कारण विरोधी पक्षांची दुफळी या एकाच भांडवलावर भाजपाने आतापर्यंत निवडणूक जिंकली आहे. साहजिकच आता विरोधी पक्षांची आघाडी करण्याच्या दृष्टिकोनातून पहिले पाऊल पडले असले, तरी नेतृत्वाचा प्रश्‍न सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातही आणखीन काही पावले पुढे टाकणे गरजेचे आहे. कारण विरोधी पक्षांची ही आघाडी नेतृत्वाच्या प्रश्‍नावरून पुन्हा एकदा संकटात येऊ शकते. नेतृत्व कोणी करायचे या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत या एका कारणावरून विरोधी पक्षाची आघाडी निर्माण होण्याबाबत अडथळा येऊ नये, हे पाहण्याची जबाबदारीही नितीशकुमार यांनाच घ्यावी लागेल. विरोधी पक्षांची आघाडी व्हावी यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कॉंग्रेसने नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरही मागे राहता कामा नये तरच या विषयाला अधिक गती मिळेल.