MPSC Protest : शिक्षणाची पंढरी असलेल्या राज्याच्या सांस्कृतिक राजधानीत (MPSC Protest) सध्या एक अस्वस्थ करणारी हवा पसरली आहे. एका बाजूला पुण्याच्या रस्त्यांवर आपल्या भविष्यासाठी संघर्ष करणारे एमपीएससीचे तरुण विद्यार्थी आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला या आंदोलनाला आलेले राजकीय वळण आणि त्यावरून पेटलेले आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारीच या प्रकरणावर सुनावणी करताना एक अत्यंत व्यवहारी आणि समतोल भूमिका मांडली. विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, पण त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होणार नाही किंवा रस्ते अडवले जाणार नाहीत याची दक्षता घेतली पाहिजे अशा आशयाचे निरिक्षण नोंदवले. पुण्याला शिक्षणासाठी (MPSC Protest) येणार्‍या विद्यार्थ्यांचा मुख्य उद्देश शिक्षण हा असतो, आंदोलन करणे नाही. तसेच विद्यार्थी अस्वस्थ असतील तर सरकारनेही काही बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांना खटकणार्‍या किंवा अन्याय्य वाटणार्‍या गोष्टींवर कारवाई झालीच पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. न्यायालयाचे हे निरीक्षण लोकशाहीच्या गाभ्याला स्पर्श करणारे आहे. परंतु, जेव्हा या कायदेशीर चौकटीतून बाहेर पडून आपण वास्तवाकडे पाहतो, तेव्हा एक वेगळेच आणि विदारक चित्र समोर येते. प्रश्न हा पडतो की, ज्या विद्यार्थ्यांच्या (MPSC Protest) हातात पुस्तके, वह्या आणि भविष्याची स्वप्ने असायला हवीत, ते रस्त्यावर उतरून न्याय का मागत आहेत? एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील पेपरफुटी आणि रिक्त पदांचा रेंगाळलेला प्रश्न हे एका रात्रीत निर्माण झालेले प्रश्न नाहीत.

ही वर्षानुवर्षे साचत गेलेली शासकीय अनास्था आणि यंत्रणेतील ढिसाळपणाची फळे आहेत. जेव्हा तरुण पिढीचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो, तेव्हा त्यांचा उद्रेक रस्त्यावर येतो. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत रिक्त जागा, पेपरफुटीचा तपास आणि कलम 317 अंतर्गत केलेल्या अर्जावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाचा हा बडगा स्वागतार्ह आहे, कारण पारदर्शकता हाच लोकशाहीचा प्राण असतो. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाला आता एक नवे आणि धोकादायक वळण मिळाले आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत रोखठोक शब्दांत स्पष्ट केले आहे की, हे आंदोलन आता विद्यार्थ्यांचे राहिले नसून ते पूर्णपणे हायजॅक झाले आहे. आंदोलनस्थळी नेत्यांच्या वाढलेल्या वार्‍यांनी ही बाब पुरती स्पष्ट होते. आंदोलनाच्या मंचावर एमपीएससीच्या मूळ मागण्यांपेक्षा राजकीय भाषणे अधिक झळकू लागली आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या 15 सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने यापूर्वी राज्य सरकारकडे पाच मागण्या सादर केल्या होत्या. त्या सर्व मान्य करण्यात आल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. तसेच लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार सरकारकडे नाही कारण या घटनात्मक प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालय आणि देशाचे राष्ट्रपती यांचाच थेट सहभाग असतो.

अध्यक्षांना पदावरून हटवायचेच असेल तर तो अधिकार राष्ट्रपतींकडेच असल्याचे विद्यार्थ्यांना सरकारकडून अगोदरही सांगितले गेले असल्याची स्वच्छ भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली आहे. त्याउपर कालही खुद्द न्यायालयाने सरकारला कानपिचक्या देताना विद्यार्थ्यांनाही त्यांनी न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवत पुन्हा अभ्यासाकडे वळण्याचा सल्ला दिला आहे.

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पाहणारे पुणेकर आणि या बातम्या देशभरात पसरल्यामुळे या विषयात ज्यांचे लक्ष आहे ते सर्व जाणकार या सगळ्यांनाच आंदोलनामुळे होणार्‍या कथित जाचापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या हिताचीच अधिक चिंता आहे कारण तेही या प्रत्येक विद्यार्थ्यात आपले मूल पाहतात. त्यामुळे यातून काही तोडगा आता निघाला पाहिजे अशीच सगळ्यांची भावना असेल तर ते चुकीचे नाही. आंदोलनात जर विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय पोळी भाजली जात असेल, तर ती अत्यंत दुर्दैवी आणि चिंताजनक बाब आहे.

ज्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे, ते कथित पेपरफुटीच्या वेळी पदावर नव्हते, ही तांत्रिक बाजू एका बाजूला ठेवली तरी, विद्यार्थ्यांच्या मनात अविश्वासाची जी दरी निर्माण झाली आहे, ती केवळ राजकीय आरोपांनी बुजवली जाऊ शकत नाही. इथेच खरी शोकांतिका दडलेली आहे. जेव्हा एखादा प्रश्न प्रशासकीय पातळीवर प्रामाणिकपणे आणि वेळेत सोडवला जात नाही, तेव्हा राजकीय विरोधक त्यावर झडप घालतात. विद्यार्थ्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न मागे पडतात आणि राजकीय डायलॉगबाजी सुरू होते.

आज पुण्यात जे घडत आहे, ते याच संधीसाधू राजकारणाचे फलित आहे. विद्यार्थ्यांनी हे ओळखण्याची वेळ आली आहे की, त्यांचे आंदोलन जर राजकीय पक्षांच्या हातात गेले, तर त्यांच्या मागण्यांचे गांभीर्यच नष्ट होईल आणि केवळ राजकीय चिखलफेक उरेल. विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेचा सन्मान करत संवादाचा मार्ग पत्करावा. आंदोलनाचा अधिकार जितका महत्त्वाचा आहे, तितकेच नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडणेही गरजेचे आहे. सरकारने केवळ राजकीय विधाने करून किंवा आंदोलन हायजॅक झाल्याचे सांगून आपली जबाबदारी झटकता कामा नये.

पेपरफुटीच्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे आणि दोषी कितीही वरच्या पातळीवरील असोत, त्यांना कठोर शिक्षा मिळाली तरच विद्यार्थ्यांच्या मनात पुन्हा व्यवस्थेबद्दल विश्वास निर्माण होईल. अन्यथा, आज प्रशासकीय व्यवस्थेचा भाग होण्याची स्वप्ने पाहणारे हे तरुण उद्या पूर्णपणे व्यवस्थेविरोधातच उभे राहतील, जे विकसित महाराष्ट्रासाठी अत्यंत घातक ठरेल.

लोकशाही ही घोषणाबाजीने नाही, तर संवादाने आणि पारदर्शक कारभाराने चालते. प्रशासनाने संवेदनशीलता (MPSC Protest) दाखवावी आणि विद्यार्थ्यांनी समंजसपणा तरच या संघर्षातून पुढचा मार्ग प्रशस्त होईल.