पुणे – कर संकलन वाढीसाठी महापालिकेने तब्बल एक कोटी रुपयांच्या बक्षिसांची घोषणा केली होती. त्यासाठी लकी ड्रॉ काढत विजेत्यांची नावे जाहीरही केली. मात्र, ही लॉटरी काढून सव्वा महिना झाला तरी विजेत्यांना बक्षिसांचे वाटप करण्यात आलेले नाही.

महापालिकेने 20 ऑगस्ट रोजी या बक्षिसांची लॉटरी काढली होती. मात्र, त्यावेळी बक्षिसांच्या गाड्या तसेच इतर साहित्यांची खरेदी झालेली नसल्याने महापालिकेने गणेशोत्सवात या बक्षिसांच्या वस्तू देण्याची नियोजन केले होते. मात्र, आता गणेशोत्सवही झाला तरीही विजेत्यांना बक्षिसाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. सुरुवातीला कार खरेदीवरून तर आता इतर साहित्यांची खरेदी रखडली असल्याने बक्षिसांचे वाटप झाले नसल्याचे प्रशासकीय पातळीवर सांगण्यात येत आहे.3

नागरिकांना मिळकतकर भरायला प्रोत्साहित करण्यासाठी महापालिकेने पहिल्यांदाच ही योजना राबविली आहे. त्यात, लकी ड्रॉ योजनेअंतर्गत भाग्यवंत मिळकतधारकांना पाच पेट्रोल कार, 15 ई-बाइक, 15 मोबाइल फोन, 10 लॅपटॉप, अशी बक्षिसे जाहीर करण्यात आली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते ही लॉटरी काढण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात लॉटरी काढण्याच्या दोन महिने आधी (मे महिन्यात) महापालिका आयुक्तांनी बक्षिसांचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली होती.

मात्र, त्यानंतरही लॉटरी निघेपर्यंत केवळ काही मोजक्‍याच बक्षिसांच्या साहित्याची खरेदी झालेली होती. तर, लॉटरीनंतर नेमकी कोणती कार खरेदी करायची यावरून वेळकाढूपणा सुरू होता. त्यामुळे, विजेत्यांमध्ये नाराजी पसरली.महापालिकेने ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून गणेशोत्सवात बक्षीस विजेत्यांना बक्षिसांची भेट देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, आता लॉटरी काढून सव्वा महिना उलटला तरी विजेत्यांना बक्षिसे मिळालेली नाहीत.

विक्रेत्यांमुळे महापालिका तोंडघशी

दरम्यान, महापालिका आयुक्तांनी बक्षिसांच्या खरेदीस मान्यता दिल्यानंतर भांडार विभागाने तसेच वाहन विभागाने तातडीनं साहित्यांचे दर मागविले, त्यानंतर अनेक पुरवठादारांकडून दर कळविण्यात आले. मात्र, इतर प्रशासकीय मान्यतांसाठी पुन्हा पुन्हा या बक्षिसांच्या फाईल महापालिकेतच फिरत राहिल्याने महापालिकेस दर कळविणाऱ्या पुरवठादरांकडून आता दर वाढवून मागविण्यात येत आहेत.

त्यात,मोबाईल तसेच लॅपटॉपसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. त्यामुळे आधी मान्यता घेतलेले दर आणि नव्याने मागितले दर यात तफावत असल्याने बक्षिसांचे साहित्य अद्यापही खरेदी झालेले नसल्याचे प्रशासकीय पातळीवर सांगण्यात येत आहे.