Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 : मोठी बातमी! विधानसभेत ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ मांडले जाणार

Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 : गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धर्मांतर विरोधी कायदा मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी विधान भवन आवारात माध्यमांशी बोलताना दिली. त्यानुसार आज १३ मार्च ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ विधानसभेत मांडले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

विधानभवनातील दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची मंजूर मिळाल्यानंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.

राज्यात जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी हा कायदा आणण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कायदा लागू होणार असल्याची चर्चा होती. अखेर आज अधिवेशनात विधेयक मांडले जाणार असून, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष असणार आहे.

हेही वाचा : Monalisa Bhosale: ‘सहा महिन्यांचं प्रेम म्हणजे साठ वर्षांचं नातं’ : मोनालिसा-फरमान खानची प्रेमकहाणी चर्चेत

१४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने कायद्यांचा व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केल्यानंतर मसुदा तयार केला आणि तो मसुदा राज्य सरकारकडे सुपूर्त केला.

मंत्री नितेश राणे काय म्हणाले होते?

गेल्या काही दिवसांपूर्वी मंत्री नितेश राणे यांनी माध्यमांशी बोलताना धर्माविरोधी कायद्यावर प्रतिक्रिया दिली होती. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आम्ही सगळ्यांनी ठणकावून सांगितलं होतं की, महाराष्ट्रात सक्षम असा धर्मांतर विरोधी कायदा म्हणजे लव्ह जिहाद विरोधी कायदा हा आमचा हिंदुत्ववादी विचाराचे सरकार घेऊन येईल, असा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेव्हा दिला होता. महाराष्ट्राच्या हिंदू समाजाने विश्वास ठेवून आपल्या हक्काचं हिंदूत्ववादी विचारांचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये निवडलं. आज मला मनापासून समाधान वाटतंय की, आज महाराष्ट्रात एक सक्षम धर्मांतर विरोधी कायदा हा कॅबिनेटमध्ये पास झाला आहे.

कायद्यात कोणत्या तरतूदी आहेत?

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ या विधेयकात कायद्यात कलम १४ मध्ये बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. महत्वाचे म्हणजे जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्याला ७ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद आहेत. तसेच ५ लाख रुपयापर्यंत दंडाची शिक्षेची तरतूद देखील आहे.

हेही वाचा : Stuti Sonawane Case : “तुझ्यासोबत कधीच सुरक्षित वाटलं नाही, पण तरीही…”; सुसाईड नोटमधील मन सुन्न करणारे स्तुतीचे शब्द