महसूल वाढविण्यासाठी कर अधिकारंची सरकारला सूचना
मुंबई : सध्या करोना व्हायरसमुळे सर्व उद्योगांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. त्यामुळे सरकारला करातून मिळणारा महसूल कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारच्या तिजोरीतील खडखडाट कमी करण्यासाठी अतिश्रीमंतावर आणि परकीय कंपन्यावरील कर वाढवावा अशी सूचना माजी वरिष्ठ कर अधिकाऱ्यांनी सरकारला केली आहे.

या माजी कर अधिकाऱ्यांनी आपल्या सूचनांचे निवेदन प्रत्यक्ष मंडळाचे अध्यक्ष पी सी मोदी यांना दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अर्थसंकल्पामध्ये अपेक्षित धरलेले कर संकलन होण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्याचबरोबर व्यक्ती आणि कंपन्याच्या कामकाजावर परिणाम होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जे प्रामाणिक करदाते आहेत त्यांना तांत्रिक कारणामुळे त्रास होऊ नये याची जास्त काळजी घेण्याची गरज आहे.

केंद्र सरकारने आपला वेतनावरील खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता गोठवला आहे. यामुळे सरकारला 37 हजार कोटी रुपये मिळण्याची शक्‍यता आहे. मात्र एवढे करून सरकारची गरज भागणार नाही. याकरिता अतिश्रीमंतावर 40% कर लावावा. ज्याचे उत्पन्न 1 कोटी रुपयांवर असलेल्या व्यक्तीला 30 टक्के प्राप्तिकर लावला जातो. त्यामध्ये वाढ करावी. 5 कोटी रुपये उत्पन्नावरील व्यक्तींवर समृद्धी कर पूर्वीप्रमाणे काही काळ सुरू करण्याची गरज असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.

देशातील 50 माजी कर अधिकाऱ्यांनी या सूचना सरकारला केल्या आहेत. मात्र या उपाययोजना 9 ते 12 महिन्याच्या मर्यादित कालावधीसाठी असाव्यात. अर्थव्यवस्था पूर्ववत झाल्यानंतर या निर्णयाचा फेरविचार केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर भारतामध्ये कार्यरत असलेल्या परकीय कंपन्यावरील अधिभार सध्याच्या 2 टक्‍क्‍यांवरून वाढविला जाऊ शकतो. काविड-19 बी सरचार्ज लावण्याच्या शक्‍यतेवरही सरकारने विचार केल्यास यातून सरकारला 15 ते 18 हजार कोटी रुपये मिळू शकतील.