Narendra Modi : पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचे दीर्घकालीन पडसाद उमटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी मंगळवारी सात नवीन अधिकारप्राप्त गटांची घोषणा केली. इंधन, खते, नैसर्गिक वायू, पुरवठा साखळी आणि महागाई यांसारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी हे गट धोरणात्मक रणनीती आखतील. राज्यसभेत या विषयावर भाष्य करताना पंतप्रधानांनी (Narendra Modi) केंद्र आणि राज्यांनी टीम इंडियाच्या भावनेने एकत्र येऊन या जागतिक संकटाचा मुकाबला करण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधानांनी यावेळी कोविड-१९ च्या काळातील अनुभवाचा पुनरुच्चार केला. ज्याप्रमाणे महामारीच्या काळात तज्ज्ञांच्या गटांनी देशाला दिशा दाखवली, त्याच धर्तीवर हे सात नवीन गट युद्धाचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी काम करतील. Narendra Modi पश्चिम आशियातील संकट हे केवळ भू-राजकीय नसून त्याचे आर्थिक चटके भारताला बसू शकतात, असे सांगताना पंतप्रधानांनी विशेषतः कच्चे तेल, गॅस आणि खतांच्या पुरवठ्यातील संभाव्य अडचणींकडे लक्ष वेधले. “सध्याची परिस्थिती सातत्याने बदलत आहे, त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाने कोणत्याही परिस्थितीसाठी सज्ज राहणे आवश्यक आहे,” असा इशाराही त्यांनी दिला. शांततेच्या अव्हानाचा पुर्नरउच्चार पश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्यासाठी भारत इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांसारख्या देशांच्या सतत संपर्कात असल्याचे मोदींनी सांगितले. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका स्पष्ट करताना पंतप्रधान म्हणाले की, संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच शांतता प्रस्थापित करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापार मार्ग खुला राहणे आणि भारतीय जहाजांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे भारताचे प्राधान्य आहे. व्यावसायिक जहाजांवरील हल्ले कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि महागाईवर नियंत्रण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटामुळे कच्चे तेल, गॅस आणि खतांच्या पुरवठ्यात अडथळे येत आहेत. मात्र, सामान्यांवर याचा भार पडू नये यासाठी सरकार सर्व उपलब्ध स्रोतांकडून इंधन खरेदीचे प्रयत्न करत असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.देशांतर्गत परिस्थिती हाताळण्यासाठी पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. युद्धाच्या नावाखाली साठेबाजी किंवा काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. “गरीब आणि मजुरांना या संकटाची झळ बसू नये यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रभावीपणे राबवावी,” असे आवाहन त्यांनी (Narendra Modi) राज्यांना केले. खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच, या संकटाचा फायदा घेऊन काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी राज्य सरकारांना दिले आहेत.