सभागृह नेते : आयुक्‍त, कामगार संघटना यांच्याशी चर्चा

पुणे – कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य शासन आणि महापालिकेच्या ग्रेड पेबाबत वेतनातील तफावत दूर करून हा विषय तातडीनं मार्गी लावण्यासाठी सुवर्णमध्य काढू. याबाबतचा निर्णय शासनास कळणार असल्याची माहिती सभागृह नेते धीरज घाटे आणि स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

सातवा वेतन आयोग निश्‍चितीसाठी महापालिकेच्या मुख्य सभेत ठराव करून तो अहवाल शासनास पाठवण्यासाठी सभागृहनेत्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. समितीसमोर मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसला, तरी कामगारांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असा सुवर्णमध्य काढूनच अंतिम प्रस्ताव पाठवला जाईल, असे आश्‍वासन संघटनांच्या प्रतिनिधींना देण्यात आले.

याबाबत घाटे म्हणाले, “वेतन आयोग लागू करण्याबाबत शिफारस करण्यासाठी बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. वेतन आयोग लागू करताना ग्रेड-पे हा मुख्य वाद आहे. त्यामुळे शासन व पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामात तफावत असल्याने तसेच पालिका ही स्वायत्त संस्था असल्याने ग्रेड पेनुसारच वेतन मिळावे, यासाठी कामगार संघटना आग्रही आहे. मात्र, शासन त्यास तयार नाही. त्यामुळे याप्रकरणी आयुक्तांशी पुन्हाचर्चा करून कामगारांचे होणारे नुकसान इतर भत्त्यांच्या माध्यमातून देता येईल का? आणखी काही पर्याय आहेत का, यावर चर्चा केली जाईल.’

सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर वेतनाचा महसुली खर्च सुमारे 70 ते 80 कोटींनी वाढणार असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यामुळे सविस्तर माहिती सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनास प्रभात वृत्तसेवा देण्यात आल्या आहेत. वेतन आयोग लागू करण्यात येणार असल्याने ती तरतूद अंदाजपत्रकात कमी पडू दिली जाणार नाही.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती