प्रभात वृत्तसेवा सासवड – सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या भाटिया आयोगाच्या अहवालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात. गेली दोन वर्षे आपण न्यायालयात लढा देत असून ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ न देता आरक्षण टिकवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष व माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी सांगितले. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राज्यव्यापी आढावा बैठका सध्या सुरू असून याच पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा ग्रामीण तसेच महिला आघाडीची संयुक्त बैठक सासवड येथील शासकीय विश्रामगृहात पार पडली. यानंतर समीर भुजबळ प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, या बैठकीमध्ये जातनिहाय जनगणनेसंदर्भातील केंद्र सरकारचा निर्णय, ओबीसी आरक्षणाची सद्यस्थिती आणि संघटनेची भविष्यातील भूमिका यावर चर्चा झाली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्वांची जात नाही जनगणनेतून आकडेवारी समोर येणार आहे. संघटनेमार्फत महाज्योती योजनेचा लाभ, शैक्षणिक व राजकीय हक्क सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवणे, यासाठी विशेष मोहिमा राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संघटना अधिक बळकट करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करावेत. या बैठकीला समता परिषदेचे विविध पदाधिकारी, महिला आघाडीच्या नेत्या, व जिल्ह्यातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत आगामी निवडणुकांसंदर्भातील रणनीती, संघटनेची कार्यपद्धती आणि यावरही चर्चा करण्यात आली.