Water Tax Hike : नदीकाठच्या शेतकऱ्यांवर ‘पाणीपट्टी’चा सर्जिकल स्ट्राईक; संतापलेल्या ग्रामस्थांचा थेट आंदोलनाचा पवित्रा
Water Tax Hike : चुकीच्या बिलांची सक्तीने वसुली थांबवा; जमीन हक्क परिषदेची आक्रमक मागणी, प्रशासनाला दिला ८ दिवसांचा वेळ.

Water Tax Hike – उर्से परिसरातील पवना नदीकाठच्या सुमारे १७ गावांतील शेतकऱ्यांवर वाढीव पाणीपट्टी आकारण्यात आले. या घटनेच्या निषेधार्थ जमीन हक्क परिषद, महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यांनी खडकवासला पाठबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख यांना निवेदन दिले. या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, पाठबंधारे खात्याकडून बागायतदार शेतकऱ्यांना २०२६ सालासाठी जास्त दराने पाणीपट्टी आकारण्यात येत असून शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
त्यामुळे ही पाणीपट्टी दुरुस्त करून नव्याने बिल देण्यात यावे, तसेच चुकीच्या बिलाची वसुली सक्तीने करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी येत्या आठ दिवसांत संबंधित शेतकरी आणि प्रशासन यांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा जमीन हक्क परिषदेकडून लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, मावळ पाटबंधारे शाखा अधिकारी तसेच जलसिंचन विभाग ३ बेबेडोहळ यांनाही देण्यात आल्या. यावेळी संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानदेव सोनवणे, जिल्हाध्यक्ष सुभाष धामणकर, मावळ तालुका अध्यक्ष दिनकर शेटे, माजी नगराध्यक्ष कृष्णाजी कारके, कार्याध्यक्ष तानाजी पडवळ, बाळू पिसाळ, नारायण गाडे, शांताराम दरेकर, जालिंदर धामणकर, खंडुजी धामणकर, नुरमोहम्मद मुलाणी आदी उपस्थित होते.





