Tehsildar Promotion: राज्यातील महसूल विभागाच्या कारभारामुळे पुणे विभागातील २० वरिष्ठ तहसीलदारांवर कनिष्ठांच्या हाताखाली काम करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. सेवाज्येष्ठता यादीतील तांत्रिक चुका आणि एकसमान नियमावलीचा अभाव यामुळे २०१३ रोजी पदोन्नत झालेले हे अधिकारी आजही पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर त्यांच्या नंतर सेवेत आलेले अधिकारी उपजिल्हाधिकारी बनले आहेत. आता शासन या तांत्रिक पेचातून मार्ग काढून ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना न्याय कधी देणार याकडे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवड होऊन २००४ मध्ये नायब तहसीलदार पदावर हे अधिकारी सेवेत दाखल झाले होते. २०१३ मध्ये त्यांना तहसीलदार म्हणून पदोन्नती मिळाली. दरम्यान, शासनाने २०२३ मध्ये सर्व विभागीय आयुक्तांना तहसीलदार संवर्गाचे नियमितीकरण करून सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीवर या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या हरकतींचा कोणताही विचार करण्यात आला नाही. या तांत्रिक चुकीमुळे पात्र असूनही हे २० अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. एकीकडे या २० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पदोन्नतीचा प्रश्न रेंगाळलेला असतानाच, दुसरीकडे त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या ५१ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती देण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते. जोपर्यंत आमचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत या ५१ जणांची पदोन्नती रोखावी, अशी आग्रही मागणी या तहसीलदारांनी शासनाकडे केली आहे. मंत्रालयाची तारीख पे तारीख या अन्यायाविरुद्ध अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात वारंवार धाव घेतली. महसूल विभागाने पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाला नियमितीकरण तपासण्याबाबट सूचित केले. त्यानुसार सुधारित प्रस्ताव सादर झाला. पण त्यावर केवळ चर्चांचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी खासगीत ही यादी चुकीची असल्याचे मान्य करतात, मात्र ती दुरुस्त करण्याबाबत हतबलता दर्शवत असल्याने न्याय कुणाकडे मागायचा? असा उद्विग्न सवाल हे अधिकारी उपस्थित करत आहेत. वरिष्ठ तहसीलदार कनिष्ठांच्या ऑर्डर खाली! २०१३ मधील हे २० अधिकारी आजही तहसीलदार म्हणून कार्यरत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, २०१४ नंतर निवड झालेले त्यांचे अनेक कनिष्ठ सहकारी आज उपजिल्हाधिकारी पदावर विराजमान आहेत. आपल्यापेक्षा अनुभवाने कमी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करावे लागत असल्याने या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
