Water Crisis- यंदा ऑक्टोबर महिन्यामध्येच पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईने डोके वर काढले आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असतानाही गृहनिर्माण सोसायट्यांना कमी दाबाने, अपुरा अथवा अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याने खासगी टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात दिसणारी टँकरची रांग यंदा ऑक्टोबर महिन्यातच दिसू लागली आहे.

परिणामी, नागरिकांच्या पाण्याच्या प्रश्नासोबतच टँकर लॉबी पुन्हा सक्रिय झाल्याची चर्चा शहरात सुरू झाली आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये नोव्हेंबर २०१९ पासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. सहा वर्षांनंतरही ही व्यवस्था कायम असून, त्यातच जूनपासून पाणी कपातीचा परिणाम झाल्याने अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठ्याची समस्या तीव्र झाली आहे. सप्टेंबरमध्येही अनेक सोसायट्यांना टँकर मागवावे लागत होते.

वाकडमधील एका मोठ्या सोसायटीला दिवसाला सुमारे १२ खासगी टँकरची गरज भासत असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेकडून अपेक्षित प्रमाणात पाणी मिळत नसल्याने अनेक सोसायट्या खासगी टँकर मागवत आहेत. एका १० हजार लिटरच्या टँकरसाठी सध्या साधारण १५०० ते २००० रुपये मोजावे लागत आहेत. मोठ्या सोसायट्यांना दिवसाला अनेक टँकर घ्यावे लागत असल्याने महिन्याला लाखो रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सोसायट्यांवर पडत आहे.

हा खर्च अखेरीस देखभाल शुल्काच्या माध्यमातून सर्वसामान्य सदनिकाधारकांच्या खिशातूनच जात आहे. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये जून महिन्यापासूनच १५ टक्के पाणीकपात लागू आहे. त्यातच आता राज्य शासनाने शहर व ग्रामीण भागामध्ये १० टक्के पाणी कपात टप्याटप्याने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शहरात देखील कपातीमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आणखी पाणी कपात झाली तर शहरातील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होऊन खासगी टँकर व्यवसायाची चलती चालणार आहे. राज्य शासनाने दुष्काळी परिस्थितीचा अंदाज घेऊन पाणी कपातीचा निर्णय घेतला असला तरी शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थेवरून प्रशासनावर टीका केली जात आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आणि वितरण व्यवस्था नेमकी कुठे कमी पडत आहे, असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.

टँकर व्यवसायामागे ‘राजकीय कनेक्शन’?
शहरातील विविध भागांमध्ये खासगी टँकरचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना या व्यवसायामागे राजकीय लागेबांधे असलेल्या व्यक्ती किंवा त्यांच्या संबंधित व्यावसायिकांचा सहभाग असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे टँकर कोणाचे, पाणी कुठून भरले जाते, कोणत्या भागात किती टँकर पुरविले जातात, त्याचे दर कोण ठरवते आणि या व्यवसायाला कोणाचे राजकीय पाठबळ आहे? हा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्यात त्रुटी निर्माण झाल्यानंतर नागरिकांना पर्याय म्हणून खासगी टँकर घ्यावा लागतो. त्यामुळे पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याऐवजी नागरिकांना खासगी टँकरवर अवलंबून राहण्याची परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर त्याचा आर्थिक फायदा नेमका कोणाला होत आहे, याचाही तपास होणे गरजेचे आहे.