Maharashtra Water Cut- यंदाचा अपुरा पाऊस, धरणातील कमी पाणीसाठा आणि राज्यात जाहीर झालेला दुष्काळ यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करण्याचे काम सरकारने गांभीर्याने घेतले आहे. सद्या धरणात असलेला पाणीसाठा ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरेल, अशा पध्दतीने नियोजन होत आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व शहरांसह ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत टिकविण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने १० टक्के पाणी कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

तशा सूचना मंत्रीमंडळ उपसमितीने जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे पुणे, पिंपरीमध्ये पाणीकपात होण्याची दाट शक्यता आहे. याविषयी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत अनेक सदस्यांनी सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून आतापासूनच १० टक्के पाणी कपात करण्याची सूचना केली.

शहर आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आगामी काळात कायम राहावेत, यासाठी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यानुसार जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना आवश्यक अभ्यास व उपाययोजनांच्या सूचना दिल्या आहेत.

केवळ पाणी कपातीपुरते मर्यादित न राहता पारंपरिक जलस्रोत पुनरुज्जीवित करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. शिवकालापासून अस्तित्वात असलेले बंधारे, भूजल बंधारे आणि विविध जलसंधारणाची संरचना पुन्हा कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच रिचार्ज शाफ्ट उभारण्यासह भूजलपातळी वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेता आगामी काळात काही भागात पाणी कपात करावीच लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, कपात नेमकी कुठे आणि किती करायची, हे त्या-त्या भागातील पाणीसाठा, भौगोलिक परिस्थिती आणि टंचाईची तीव्रता यानुसार टप्प्याटप्प्याने निश्चित केले जाणार आहे. उपसमितीच्या पुढील बैठकीत याबाबतच्या अभ्यासाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय होणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

नवीन बांधकामांवर मर्यादा?
पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन कपातीचे टप्पे निश्चित केले जाणार आहेत. ज्या भागात आगामी महिनाभरात टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे, तेथे नवीन घरे तसेच बांधकामांवर मर्यादा आणता येईल का , याचाही विचार सुरू आहे.