walking accident – भारतात 2019 ते 2024 दरम्यान रस्ते अपघातांमध्ये 1.8 लाखांहून अधिक पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची खळबळजनक आकडेवारी समोर आली आहे. सरासरी, दरवर्षी 30,500 हून अधिक नागरिकांनी आपला जीव रस्त्यांवरून चालताना गमावला आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, या कालावधीत झालेल्या एकूण पादचारी मृत्यूंपैकी जवळपास 31% मृत्यू केवळ राष्ट्रीय महामार्गांवरच झाले आहेत. दरम्‍यान, देशात महाराष्‍ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने 2024 साठी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अपघात आकडेवारीनुसार, जवळपास 54% पादचाऱ्यांचे मृत्यू दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या धडकेमुळे झाले आहेत. रस्ते सुरक्षा तज्ञांच्या मते, सुरक्षित फूटपाथ आणि योग्य रस्ता ओलांडण्याच्या पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे भारतात पादचाऱ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे.

पादचाऱ्यांच्या मृत्यूची ही मोठी आकडेवारी धोरणकर्त्यांसाठी आणि रस्ते बांधकाम व देखभाल संस्थांसाठी एक गंभीर इशारा आहे. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशात नागरिकांच्या चालण्याच्या मूलभूत हक्काला मान्यता दिली आहे.

न्यायालयाने सरकारला सर्व रस्ता वापरकर्त्यांसाठी स्पष्टपणे सीमांकित फुटपाथ बनवण्याची तरतूद करणारा कायदा लागू करण्याचे निर्देशही दिले. गेल्या वर्षी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, पादचाऱ्यांचा पदपथ वापरण्याचा हक्क संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत हमी दिलेला आहे.

2024 च्या अहवालानुसार, पादचाऱ्यांच्या मृत्यूची संख्या तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक असून, येथे मृतांची संख्या 4,712 आहे. त्यापाठोपाठ बिहार (4,149), महाराष्ट्र (3,344) आणि पश्चिम बंगाल (3,241) यांचा क्रमांक लागतो. मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालानुसार, दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 53 प्रमुख शहरांमध्ये 4,328 पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, जे एकूण मृत्यूंच्या केवळ 11.8% आहे.

युवकांच्या नेतृत्वाखालील इंडिया रोड सेफ्टी कॅम्पेन या संस्थेचे प्रमुख अमर श्रीवास्तव म्हणाले, या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, प्रमुख शहरी भागांच्या बाहेर पादचाऱ्यांच्या मृत्यूची नेमकी कारणे शोधून राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवर आणि इतर प्रमुख रस्त्यांवर या लोकांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्याची सरकारी रस्ते यंत्रणांना नितांत गरज आहे.