पर्वती मतदारसंघ उपनगर वार्तापत्र : हर्षद कटारिया

पुण्याची स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असताना शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये विदारक स्थिती पहायला मिळते. विकासकामांच्या नावाखाली येथील नागरिकांच्या तोंडाला केवळ आश्‍वासनांची पाने पुसली गेली असल्याचे यातून उघडपणे दिसते. महानगरपालिकेत कुठल्याही पक्षाची सत्ता आली तरी अशा भागातील प्रश्‍न सोडविण्यापेक्षा राजकीय नेतृत्त्वांना असा भाग म्हणजे केवळ व्होट बॅंकच वाटतो. ओढ्याला आलेला पूर, पाण्याच्या टाक्‍यांच्या दुरूस्तीचा प्रश्‍न, करोना काळात झोपडपट्ट्यांकडे झालेले दुर्लक्ष यातून आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत हिच व्होट बॅंक भल्याभल्यांना दे धक्का, करणार अशी स्थिती निर्माण होत आहे.

पुणे शहरात पर्वती परिसरात 1975 मध्ये लगतच्या जिल्ह्यांतून आलेल्या गरजू गरीब नागरिकांनी आपली वस्ती वसवली. पर्वती हे पुण्याचे सांस्कृतिक वारसा असलेले ठिकाण. या टेकडीच्या आजूबाजूला जनता वसाहत निर्माण झाली. गरज आणि गरीबी अंध असते, यातूनच 1975 ते 2021 पर्यंत ही वसाहत आणि येथे राहणारे लोक आता पुणेकर झाले. रेशनिंग कार्ड ते पॅनकार्डपर्यंत सर्व ठिकाणी येथील स्थानिक पत्ता दिला गेला.

1975 मध्ये वसलेल्या व नंतर वाढलेल्या या जनता वसाहत झोपडपट्टीचे 1982 मध्ये धनकवडी परिसरात पुनर्वसन करण्यात आले. परंतु, काहींना घरे मिळाली नाहीत. हा धगधगता प्रश्‍न अद्यापही येथील बहुतांशी कुटुबांना सतावतो आहे. वसाहतीतील घरांची संख्या वाढत गेली. अंदाजे 110 एकर मध्ये वसलेली जनता वसाहतीत आजही नविन झोपड्या उभ्या राहत आहेत. मानवतावादी विचारातून येथेही विकासकामे होणे गरजेचे आहे. परंतु, मूलभूत सुविधांपासून हे नागरिक अद्यापही वंचीत आहेत.

निवडणूक आली की, केवळ आश्‍वासनांवरच बोळवण केली जात असल्याचा येथील नागरिकांचा अनुभव आहे. जनता वसाहतीमध्ये अंदाजे 10 हजार घरे असून अंदाजे 60 ते 70 हजार नागरिक येथे राहतात. त्यांना मूलभूत सुविधा मिळणे गरजेचे असताना. केवळ व्होट बॅंक म्हणूनच या भागाकडे पाहिले जाते, हे वास्तव आहे.

हे प्रश्‍न सुटलेलेच नाहीत…
जनता वसाहतीमध्ये कचऱ्याचा प्रश्‍न मोठा आहे. अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढिग दिसतात. आजूबाजूला घरे आणि मधोमध मोठा खड्डा. ज्यामध्ये वर्षानूवर्ष कचरा साचला जातो. हा कचरा गेली कित्येक वर्षे पूर्णपणे उचलण्यात आलेला नाही. दूषित पाणी आणि तुटलेल्या फुटलेल्या ड्रेनेजलाइन हा प्रश्‍नही कायमच आहे. सांडपाण्याला वाट मिळत नसल्याने हे पाणी अनेक घरात शिरते. या मूलभूत समस्याही सुटत नसल्याने वसाहतीत अरोग्याचा प्रश्‍न गंभीर आहे. स्वच्छतेअभावी पसरलेली दुर्गंधी, स्वच्छतागृहांअभावी उघड्यावर होणारी घाण असे चित्र गेली अनेक वर्षे तसेच आहे. यात बदल झालेला नाही. जनता वसाहतीमधील कचरा पावसामुळे लगतच्या कालव्यात जात असल्याने यातून नैसर्गिक स्त्रोतही खराब झाले आहेत.

कालव्याच्या बाजूस काही जागा सोडून सुरक्षा जाळी बसविण्यात आली असली तर जनता वसाहतीतील मूळ प्रश्‍न मात्र बाजुलाच पडले आहेत. येथील घरे अधिकृत आहेत की अनधिकृत? अतिक्रमण कोणी केले? असे कायदेशीर प्रश्‍न असले तरी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी याच वसाहतीतील नागरिकांची मते चालत असतील तर त्यांचे किमान मूलभूत प्रश्‍न सोडविणे ही देखील महापालिकीचीच जबाबदारी आहे.