फुरसुंगी – महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 11 गावांचा विकास आराखडा तयार नसताना नव्याने 23 गावे पालिकेत घेण्यात आली असून या गावांच्या आराखड्याबाबतही गोंधळाची स्थिती आहे. त्यामुळे महापालिकेत 34 गावांचा समावेश फक्‍त महसूल वाढीसाठी घेतली आहेत का? असा सवाल उरुळी देवाची संघर्ष समितीने केला आहे.

पुणे महापालिकेने केलेली अवाजवी करवाढ, अपुऱ्या सोयीसुविधा, कचरा डेपोचे रेंगाळलेला प्रश्‍न, मूलभूत प्रश्‍न सोडविण्याकामी पालिकेकडून करण्यात येत असलेले दुर्लक्ष आदी मुद्द्यांबाबत उरुळी देवाची संघर्ष समितीतर्फे बैठकीचे आयोजन “सोनाई’ मंगल कार्यालयात करण्यात आले होते. त्यावेळी उपस्थित समिती पदाधिकारी, सदस्यांनी सदर सवाल केला आहे. यावेळी करवाढ रद्द करून पुरेशा सोयीसुविधा पालिकेने दिल्या नाहीत तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा ठरावही करण्यात आला.

उरुळी देवाची आणि इतर दहा अशी अकरा गावे पुणे महापालिकेत काही वर्षांपूर्वी समाविष्ट करण्यात आली. मात्र, कोणत्याही सुविधा उपलब्ध झालेल्या नसताना पालिकेकडून वाढीव मालमत्ता कराचे ओझे नागरिकांवर लादण्यात आले आहे. याबाबत आता खासदार, आमदार, नगरसेवक यांनाही नागरिक प्रश्‍न विचारत आहेत. वाढीव मालमत्ता कराबाबत उरुळी देवाची संघर्ष समिती सुरुवातीपासूनच प्रशासनासह महापौर, आयुक्‍तांकडे सवाल करीत आहे. कर कमी करण्याबाबतही समिती सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. परंतु, प्रशासनाकडून निवेदन स्वीकारण्याशिवाय कोणतीही ठोस उपाय योजना याबाबत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आगामी काळात येथील नागरिकांचा मोर्चा महापालिकेवर नेण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. वेळप्रसंगी महापालिकेविरोधात न्यायालयीन लढा लढण्याचा निर्धारही उरुळी देवाची संघर्ष समितीने केला आहे. यावेळी फुरसुंगी, उरुळी देवाची गाव परिसरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.