पुणे -राज्यातील कारागृहांतील विदेशी कैद्यांना कुटुंबिय आणि नातेवाईकांशी व्हिडिओ कॉलिंगद्वारे संपर्क साधता येणार आहे. यासाठी “ई-प्रिझन’ प्रणालीद्वारे सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश कारागृह महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता सर्व कारागृह प्रमुखांना दिले आहेत. यामधून पाकिस्तानी, बांगलादेशी आणि दहशतवादी कारवायातील कैद्यांना वगळण्यात आले आहे.

मानवतेच्या दृष्टीकोनातून सर्व कैद्यांसाठी ही सुविधा दि. 4 जुलैपासून उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. राज्यातील विविध कारागृहांत सध्या 637 बंदी दाखल आहेत. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई व इतर मेट्रोपॉलिटन शहरातील कारागृहांत विदेशी कैद्यांचे प्रमाण अधिक आहे. कारागृहात नायजेरियन, बांग्लादेश, केनिया, कोलंबिया, इराण, इराक, ब्रिटन, ग्रीस, गिनी, घाना, ब्राझील, थायलंड, युगांडा, चीन, पाकिस्तान, नेपाळ इत्यादी देशांचे नागरिक विविध गुन्ह्यांमध्ये अटक होऊन तुरुंगात दाखल आहेत.

विदेशी कैद्यांचे नातेवाईक अथवा वकील प्रत्यक्ष भेटून मुलाखत घेण्यासाठी येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना कायदेशीर मदत मिळण्यास व कारागृहातून सुटका होण्यास अडचणी निर्माण होतात. कारागृह प्रशासनाला सदर कैद्यांवर सतत निगराणी ठेवावी लागते. ही सुविधा विदेशी कैद्यांना उपलब्ध करून दिल्याने त्यांना कायदेशीर मदत लवकर मिळेल. तसेच कारागृहातून लवकर सुटण्यास मदत होईल. त्यामुळे कारागृहातील कैद्यांची गर्दी काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा कारागृह विभागाने केला आहे.

ही सुविधा नुकतीच प्रथमतः आर्थर रोड कारागृहात राबवण्यात आली. तेथे बंदिस्त असलेला नायजेरियन कैदी आणि त्यांचे नातेवाईक यांनी सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून केंद्रीय गृह विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली “एनआयसी’ संस्थेने विकसित केलेल्या “ई-प्रिझन’ प्रणालीद्वारे बंदी व नातेवाईक मुलाखत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली. ही सुविधा यशस्वीपणे विदेशी कैद्यांना लागू करण्याची जबाबदारी कारागृहाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर यांच्याकडे असल्याचे अमिताभ गुप्ता यांनी सांगितले आहे.