Supreme Court – सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना १८ मेपर्यंत तुरुंगांशी संबंधित अद्ययावत तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये प्रत्येक तुरुंगाची मंजूर क्षमता आणि तुरुंगांमधील अतिरिक्त गर्दी रोखण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा समावेश असावा. न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील महिला तुरुंगांची संख्या आणि त्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधांविषयी तपशील देण्यासही सांगितले. यामध्ये, महिला कैद्यांसोबत राहणाऱ्या मुलांचे शिक्षण आणि एकूणच कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचाही समावेश असावा. तुरुंगांमधील अमानवीय परिस्थितीशी संबंधित एका सुओ मोटो प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला अमिकस क्युरी म्हणून मदत करणारे वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल यांनी न्यायालयाचे लक्ष एका महत्त्वाच्या बाबीकडे वेधले आहे. ते म्हणाले की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर केलेली आकडेवारी ही वर्ष २०२३ मधील आहे. SUPREME COURT: खंडपीठाने म्हटले की, या प्रकरणांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या मुद्द्यांचे स्वरूप आणि माहितीपूर्ण व न्याय्य निर्णय प्रक्रियेची आवश्यकता लक्षात घेता, या कार्यवाहीचा प्रभावीपणे विचार करण्यासाठी अद्ययावत आणि समकालीन (सद्यस्थितीतील) माहिती उपलब्ध असणे अत्यंत अपरिहार्य आहे. त्यानुसार, सर्वसमावेशक आकडेवारी न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या प्रती सर्वोच्च न्यायालयाची रजिस्ट्री ‘अमिकस क्युरी’ (न्यायालयाचे मित्र) यांच्याकडे पाठवेल; त्यानंतर अमिकस क्युरी यांनी सादर केलेली आकडेवारी आणि माहितीचा सविस्तर आढावा घेणारी एक विस्तृत टिप (note) तयार करावी. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ मे रोजी निश्चित केली आहे. काय माहिती हवी आहे? १. प्रत्येक तुरुंगाची क्षमता २. एकूण कैद्यांची संख्या ३. तुरुंगातील अतिरिक्त गर्दीचे प्रमाण ४. गर्दीची समस्या सोडवण्याचे उपाय ५. महिला तुरुंगांचे तपशील ६. महिला कैद्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा ७. महिला कैद्यांच्या मुलांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा ८. तुरुंग कर्मचाऱ्यांची मंजूर संख्या ९. रिक्त असलेली पदे, ती भरण्यासाठी उचललेली पावले १०. तुरुंग प्रशासनाशी संबंधित इतर सर्व बाबी
