मुंबई – देशात दरवर्षी सुमारे अडीच लाख वाहनांची चोरी होते. दिल्लीत सुमारे 38,000, उत्तर प्रदेशात 34,000 आणि महाराष्ट्रात दरवर्षी 22,000 वाहने चोरीला जातात. हाय सिक्‍युरिटी नंबर प्लेट्‌स, वाहन ट्रॅकिंग सिस्टीम, अँटी थेफ्ट डिव्हाईस, सर्व प्रयत्न करूनही वाहन चोरीच्या घटनांवर नियंत्रण येत नाही. अशा परिस्थितीत याला आळा घाळण्यासाठी सरकार प्रगत तंत्रज्ञान आणण्याच्या तयारीत आहे.

नॅशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्‍युरिटीने वाहन ट्रॅकिंग उपकरणांसाठी भारतीय दूरसंचार सुरक्षा हमी मसुदा तयार केला आहे. यासंदर्भात लवकरच बैठक होणार आहे. डिव्हाइस उत्पादक, उद्योग संस्था आणि तज्ञांसह सर्व भागधारकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. प्रस्तावित यंत्रणा कार्यान्वित करून या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

वाहन ट्रॅकिंग यंत्र हे एक उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आहे, जे वैयक्तिक आणि सार्वजनिक वाहनांसाठी उपयुक्त आहे. चोरीच्या वाढत्या घटनांमुळे आपली वाहने चोरीला जाण्यापासून कशी वाचवायची किंवा चोरीला गेलेली वाहने परत कशी मिळवायची, हा प्रश्न नागरिकांसमोर आहे. सध्या उपलब्ध ट्रॅकिंग उपकरणे आणि तंत्रज्ञान चोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी अपुरे आहेत.

एखादे वाहन चोरीला गेल्यास पोलीस तक्रार नोंदवतात. पण ते सापडत नाही. कारण पोलिसांनी तपास सुरू करेपर्यंत वाहनाचे सुटे भाग विकले जातात. नवीन वाहन ट्रॅकिंग डिव्हाइस ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम वापरेल आणि डिजिटल नकाशासह वाहनाच्या स्थानाविषयी रीअल-टाइम माहिती प्रदान करेल.

नवी पध्दत वेगळी
स्वयंचलित ट्रॅकिंग उपकरण एकात्मिक आपत्कालीन प्रणालीसह सुसज्ज असेल. या प्रकारच्या वाहन ट्रॅकिंग सिस्टममध्ये, डिव्हाइस नेटवर्क कम्युनिकेशन सेंटरला वाहनाची स्थिती, वेळेसह त्याची दिशा याबद्दल माहिती देईल. वाहन चोरी केल्यानंतर ते कोणत्या दिशेने नेले जात आहे, ते कुठे लपवले आहे, अशी सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे. डिव्हाइसला जोडलेल्या ऍपमध्ये एक आपत्कालीन बटण देखील असेल, ते दाबल्यावर वाहनाच्या स्थितीबद्दल राष्ट्रीय नेटवर्क कम्युनिकेशन सेंटरला अलर्ट पाठवला जाईल.

बहुतांश वाहन ट्रॅकिंग उपकरणे रिअल टाइममध्ये वाहनाच्या स्थितीचा मागोवा घेण्यास सक्षम आहेत, परंतु त्याची माहिती वाहन मालकांपुरती मर्यादित राहते. जोपर्यंत ते पोलिस किंवा इतर व्यक्तींशी शेअर करत नाहीत. परंतु प्रस्तावित ट्रॅकिंग सिस्टमचे वैशिष्टय म्हणजे ते राष्ट्रीय संप्रेषण केंद्राशी जोडलेले असावे.

ट्रॅकिंग यंत्र वाहनाची स्थिती, इंधन पातळी, वेग इत्यादींचा मागोवा घेईल. डेटा सर्व्हरवर जाईल आणि वाहन मालकासह, ही माहिती राष्ट्रीय कम्युनिकेशन सेंटरपर्यंत पोहोचेल. सध्या हा केवळ मसुदा प्रस्ताव असून, त्यावर संबंधितांना 21 एप्रिलपूर्वी सूचना पाठवाव्या लागणार आहेत.