नवे लॉजिस्टिक धोरण आणि गतिशक्‍ती योजनेचा उदय आश्‍वासक आहे. या दोन्ही योजनांना अपेक्षित यश आले तर भारत जगात प्रमुख आर्थिक प्रतिस्पर्धी देश बनू शकतो.

नुकताच जागतिक व्यापार कंपनी मॉर्गन स्टॅनलीद्वारे एक अहवाल प्रकाशित झाला आहे. या अहवालानुसार जागतिक आर्थिक आव्हानांचा सामना करत भारत आर्थिक सुधारणा, डिजिटलीकरण आणि नवी आर्थिक रणनीतीसोबतच जगात आर्थिक प्रतिस्पर्धी देशाच्या रूपात पुढे येत आहे. अशा परिस्थितीत 2030 मध्ये भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो.

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विविध आर्थिक चर्चासत्रांमध्येसुद्धा म्हटले जात आहे की, भारताचे नवे लॉजिस्टिक धोरण आणि गतिशक्‍ती योजना या दोन्ही योजना सफल झाल्यास भारत आर्थिक महासत्ता म्हणून उभारी घेऊ शकतो आणि एक स्पर्धेक राष्ट्र म्हणून पुढे येऊ शकतो. 21व्या शतकात भारतीय अर्थव्यवस्था आपले पंख पसरून मोठी झेप घेत आहे. या दोन्ही योजनांच्या आधारामुळे देशाची निर्यात क्षमता आणि गुंतवणुकीत वेगाने वाढ होणार आहे. या योजनांमुळेच उद्योग-व्यापार आणि कृषिक्षेत्राचे चित्र पालटण्याची शक्‍यता आहे. महागाईवर नियंत्रण आणि रोजगारात वाढ होण्याचीही शक्‍यता वर्तविली जात आहे. तसेच विकासाचा नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे. “नवे लॉजिस्टिक धोरण 2022′ अनेक अंगांनी महत्त्वपूर्ण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, नवे लॉजिस्टिक धोरण म्हणजे नव्या वाहतूक धोरणामुळे वस्तूंच्या दळणवळणाचा खर्च कमी होईल आणि सर्व प्रकारच्या उद्योग-व्यापाराला प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल.

नवे लॉजिस्टिक धोरण भारताला जागतिक स्तरावर पुरवठादार म्हणून प्रतिस्पर्धी बनण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे. यासोबतच “मेक इन इंडिया’ आणि “स्टार्ट अप इंडिया’लासुद्धा प्रोत्साहन मिळणार आहे. यामुळे जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा वाढणार आणि भारत जगात नवा मॅन्युफॅक्‍युरिंग हब बनण्याच्या दिशेने पुढे जाईल. नवीन लॉजिस्टिक धोरण एका वर्षापूर्वी 13 ऑक्‍टोबर 2021 रोजी सुरू झालेल्या देशाच्या महत्त्वाकांक्षी गतिशक्‍ती योजनेचाच एक पूरक भाग आहे. याला “नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्‍चर मास्टर प्लॅन’ असे नाव देण्यात आलेले आहे. गतिशक्‍ती योजना जवळपास 100 लाख कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचे लक्ष्य देशात पायाभूत सुविधा विकसित करणे हे आहे. खरे तर देशातील रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग इत्यादी पायाभूत सुविधा वेगवेगळ्या 16 मंत्रालय खाती आणि विविध विभागात विभागलेले आहे. त्यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यावर आणि सहकार्य वाढवण्यावर गतिशक्‍ती योजनेत भर दिला आहे.

सध्या एकूण जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा केवळ दोन टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आहे, हे मान्य केले तरी देशात वस्तू दळणवळणाचे प्रमाण 13-14 टक्‍के आहे. जागतिक बॅंकेनुसार, भारत लॉजिस्टिक खर्चाच्या बाबतीत जगात खूप मागे असून 44व्या स्थानावर आहे. अशा परिस्थितीत भारतात इंजिनिअरिंग, डिजिटलायजेशन आणि दळणवळण यांसारख्या क्षेत्रात लॉजिस्टिकबाबत जोडल्या गेलेल्या सर्व मुद्द्यांसाठी सिंगल रेफरेन्स पॉइंट बनवले जाईल.

देशात संघटित आणि डिजिटल लॉजिस्टिक्‍स इन्फ्रास्ट्रक्‍चर तयार केले जाईल. त्याचबरोबर मालहाताळणी क्षेत्रात ड्रोनचासुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाईल. पुढील 10 वर्षांत वाहतुकीवरील खर्च 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणला जाईल, हे नव्या लॉजिस्टिक धोरणाचे लक्ष्य आहे. सध्या अधिकाधिक वाहतूक रस्त्यांच्या माध्यमातूनच होत आहे. आता नव्या नीतीनुसार रेल्वे ट्रान्सपोर्टसोबतच शिपिंग आणि एअर ट्रान्सपोर्टवरसुद्धा जोर दिला जाणार आहे. जवळपास 50 टक्‍के वस्तूंची वाहतूक रेल्वेच्या माध्यमातून होणार आहे. यामुळे मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांची संख्या आपोआप कमी होऊन रस्त्यांवरील वाहतूककोंडी कमी करता येईल. पेट्रोल-डीझेलची आयात कमी होईल त्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च कमी करता येईल. याचबरोबर मालवाहतुकीसाठी लागणारा वेळही कमी होईल. याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चांगला आर्थिक लाभ होईल.

नवे लॉजिस्टिक धोरण 2022 आणि गतिशक्‍ती योजना अशा वेळी लागू करण्यात आली आहे जेव्हा विकसित देशांमध्ये मंदीचे वातावरण आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी घेण्यास चांगली संधी निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत निश्‍चित रूपात नवे लॉजिस्टिक धोरण आणि गतिशक्‍ती योजनेच्या उपयुक्‍ततेमुळे स्थानिक आणि निर्यातीलाही फायदा होईल. भारत जगात नवा निर्यातदार प्रतिस्पर्धी म्हणून आपला प्रभाव पाडू शकणार आहे. त्यामुळे भारतीय निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थासुद्धा उभारी घेईल.

कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या मतानुसार, नव्या लॉजिस्टिक धोरणामुळे कृषी उत्पादनाच्या वाढलेल्या भरमसाठ किमतीतसुद्धा घट होईल. तर खाद्य प्रक्रिया उद्योगालासुद्धा लाभ होणार असल्यामुळे कृषी उत्पादनाला मागणी वाढेल. त्यामुळे कृषी निर्यात वाढण्यास मदत होईल. नवे लॉजिस्टिक धोरण आणि गतिशक्‍ती योजनेच्या आधारे भारत मॅन्युफॅक्‍चरिंग हब बनण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकणार आहे. नवे लॉजिस्टिक धोरण आणि गतिशक्‍ती योजनेमुळे सध्या 215 अब्ज डॉलर असलेले भारतीय मालवाहतूक क्षेत्र आणखी वेगाने वाढणार असल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढणार आहे.

उच्च विकासदरामुळे भारत सध्या जगातील सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था आहे. आता नव्या लॉजिस्टिक धोरणाच्या आधारे आपली अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेईल. भारत 2030 पर्यंत वाहतूक खर्च कमी करून आणि पायाभूत सुविधेत वाढ करून जगात टॉप 25 देशांच्या यादीत आपले स्थान निर्माण करेल, अशी आशा आहे. यामुळे देशातील उद्योग, व्यापार, निर्यात आणि गुंतवणूक तसेच रोजगाराच्या संधीत वाढ होऊन देशाची अर्थव्यवस्था आणखी वेगाने पुढे जाईल. देशाच्या विकासाचा फायदा सर्वसामान्यांच्याही पदरी पडून त्यांनाही आनंदीत करता येईल. नवी लॉजिस्टिक पॉलिसी आणि गतिशक्‍ती योजना भारतीय उपखंडातील सर्व देशांबरोबर द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासही सहायक ठरणार आहे. यामुळे भारतीय उपखंडातील व्यापार आपल्या मुठीत घेण्याची संधी भारताला निर्माण होईल.

डॉ. जयंतीलाल भंडारी