भारतीय जनता पक्षाचा 43 वा वाढदिवस 6 एप्रिल रोजी साजरा झाला. भाजपाची आजवरची वाटचाल आणि भविष्य याबाबत चर्चात्मक लेख.

6 एप्रिल 1980 रोजी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात “भारतीय जनता पक्ष’ स्थापन झाला होता. भाजपचे पहिले अध्यक्ष म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी निवडले गेले होते. भाजपात अटलजींच्या खालोखाल लालकृष्ण आडवानींचे स्थान होते. आजचा भाजपा जसा “मोदी-शहांचा भाजपा’ म्हणून ओळखला जातो तसं सुरुवातीचा भाजपा “वाजपेयी-आडवानी यांचा भाजपा’ म्हणून ओळखला जात असे. स्थापन झाल्यानंतर भाजपाला 1984 च्या लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागले होते.

या निवडणुका ऑक्‍टोबर 1984 मध्ये इंदिरा गांधींच्या झालेल्या खुनानंतर होत होत्या. देशात सहानुभूतीची अभूतपूर्व लाट उसळली होती. अशा स्थितीत भाजपाचे फक्‍त दोन खासदार निवडून आले होते. आजच्या लोकसभेत भाजपाचे 303 खासदार आहेत. 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकांत 282 जागा जिंकणाऱ्या भाजपाने 2019 साली तब्बल 303 जागा जिंकल्या. आता भाजपा 2024 साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणूक जिंकण्याच्या प्रयत्नात आहे.

“भारतीय जनसंघ’ हा राजकीय पक्ष 21 ऑक्‍टोबर 1951 रोजी स्थापन झाला. या राजकीय पक्षाने स्वतःची हिंदुत्वाची भूमिका कधीही लपवून ठेवली नाही. या पक्षाला पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत फक्‍त तीन जागा जिंकता आल्या होत्या आणि फक्‍त 3.06 टक्‍के मतं मिळाली होती. भाजसची ही स्थिती पुढच्या अनेक सार्वत्रिक निवडणुकांतही होती. 1957 साली 4 जागा आणि 5.93 टक्‍के मतं, 1962 साली 14 जागा आणि 6.44 टक्‍के मतं, 1967 साली 35 जागा आणि 9.41 टक्‍के मतं ही स्थिती होती. ही आकडेवारी दाखवते की 1967 सालच्या निवडणुकांपासून भाजसची राजकीय शक्‍ती लक्षणीय झाली होती. असे असले तरी विरोधी पक्ष अजूनही सत्तेच्या स्थानापासून फार दूर होते. अशा स्थितीत इंदिरा गांधींनी अचानक डिसेंबर 1970 मध्ये लोकसभा बरखास्त केली आणि मार्च 1971 मध्ये देशातल्या पहिल्या मध्यावधी लोकसभा निवडणुका संपन्न झाल्या. या निवडणुकांत मात्र अनेक विरोधी पक्षांची दाणादाण उडाली.

भाजसला 22 जागा जिंकता आल्या आणि 7.35 टक्‍के मतं मिळाली. प्रजासत्ताक भारतात जून 1975 सालापासून तब्बल 22 महिने अस्तित्वात असलेली अंतर्गत आणीबाणी महत्त्वाची घटना होती. मार्च 1977 मध्ये जेव्हा इंदिराजींनी आणीबाणी हटवली आणि निवडणुका जाहीर केल्या तेव्हा विरोधी पक्षांचे ऐक्‍य झालेले होते. या लोकसभा निवडणुकांत विरोधी पक्षांनी स्थापन केलेल्या “जनता पक्षाला’ अभूतपूर्व यश मिळाले आणि मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. भाजस नव्याने स्थापन झालेल्या जनता पक्षात 23 जून 1977 रोजी विलीन झाला. मात्र जनता पक्षाचे सरकार घटक पक्षांच्या परस्परांविषयीच्या अविश्‍वासाने पडले. परिणामी एकेक घटक पक्ष बाहेर पडला. भाजसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी 6 एप्रिल 1980 रोजी मुंबईत “भारतीय जनता पक्ष’ स्थापन केला.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भाजपला 1984 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत फारसे यश मिळाले नाही. नंतर 1989 साली लोकसभा निवडणुकांपासून भाजपच्या यशाची कमान चढती राहिली. 1989 सालच्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाने 225 जागा लढवल्या आणि 85 जागा जिंकल्या. 1991 सालच्या निवडणुकांत भाजपाने 477 जागा लढवल्या आणि 120 जागा जिंकल्या. 1996 सालच्या निवडणुकांत भाजपाने 471 जागा लढवल्या आणि 161 जागा जिंकल्या. तेव्हा भाजपा संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यानुसार पक्षाला सरकार बनवण्याचे आमंत्रण दिले आणि अटलबिहारी वाजपेयींनी सरकार बनवले. पण राष्ट्रपतींनी दिलेल्या मुदतीत या सरकारला संसदेत बहुमत सिद्ध करता आले नाही. परिणामी वाजपेयी सरकार टिकले नाही.

बाराव्या लोकसभेसाठी 1998 साली निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत भाजपाने 388 जागा लढवल्या आणि 182 जागा जिंकल्या. या खेपेससुद्धा भाजपा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष होता. परिणामी भाजपला सरकार बनवण्यास पाचारण केले. या खेपेला भाजपा नेते तयारीत होते. त्यांनी अनेक समविचारी पक्षांशी चर्चा करून “राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ स्थापन केली आणि सरकार बनवले. हे सरकार तेरा महिने टिकले. जयललितांच्या पक्षाने पाठिंबा काढल्यामुळे हे सरकार गडगडले आणि 1999 साली लोकसभा निवडणुका झाल्या. या खेपेलासुद्धा भाजपा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला. सत्तेत आलेल्या वाजपेयी सरकारने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यानंतर 2004 आणि 2009 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसप्रणीत “संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी’ सत्तेत आली.

तोपर्यंत राजकीय विश्‍लेषक मांडणी करायला लागले होते की आता आपल्या देशात “आघाडीचे राजकारण’ स्थिरावले आहे. 2014 साली आणि 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाने हा समज खोडून काढला. 2013 साली भाजपाने “आमचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार’ म्हणून नरेंद्र मोदींचे नाव जाहीर केले. राजकारणात या आधी असे घडले नव्हते. लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर पक्षाच्या संसदीय विभागाची बैठक होईल आणि त्यात विधिमंडळातील नेता निवडला जाईल, अशी सर्वसाधारण पद्धत आहे. भाजपा नेत्यांनी ही पद्धत मोडीत काढली आणि अध्यक्षीय पद्धतीत असते तसे उमेदवार निवडणुकांच्या एक वर्ष आधी जाहीर केला. यामुळे दोन्ही निवडणुकांत भाजपाने यश मिळवले. आता 2024 सालच्या निवडणुकांत भाजपाने स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याचा संकल्प जाहीर केलेला आहे.

आज अनेक अभ्यासक मान्य करतात, की 1951 साली स्थापन झालेला भाजस काय किंवा 1980 साली स्थापन झालेला भाजपा काय, त्यांनी वैचारिक सातत्य राखले आहे. वाजपेयींना जे बहुमताअभावी करता आले नव्हते ते मोदी सरकारने केले. कलम 370 बद्दलची भूमिका, समान नागरी कायदा वगैरे अनेक मुद्दे आहेत ज्याबद्दल भाजपा गेली अनेक वर्षे एक भूमिका लावून धरत आहे. आता संधी मिळाल्यावर त्यातील एकेक मुद्दा प्रत्यक्षात आणत आहे. अयोध्येतील राममंदिराचा मुद्दा जरी घेतला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तेथे राममंदिराचे बांधकाम सुरू झाले.

मात्र भाजपाचे टीकाकार जो मुद्दा उपस्थित करतात त्याची दखल घेतली पाहिजे. आजचा भाजपा मोदीजींभोवती केंद्रित झाला आहे. सामूहिक नेतृत्व अभावानेच दिसते. हे कितपत योग्य आहे? नेतृत्वाचे असे केंद्रीकरण इंदिरा गांधींच्या काळात कॉंग्रेसमध्ये झाले होते. त्याची फळं कॉंग्रेस आजही भोगत आहे. तसे भाजपाचे होईल का? वगैरे प्रश्‍न आज चर्चेत आहेत. 2024 ची लोकसभा निवडणूक भाजपाने जिंकली किंवा नाही तरी संसदीय लोकशाहीत सामूहिक नेतृत्व महत्त्वाचे असते, व्यक्‍ती येतात आणि जातात पण पक्ष राहतो; वगैरेंबद्दल चर्चा होणे गरजेचे आहे.

प्रा. अविनाश कोल्हे