जगाने आता उदारमतवादाचे टोक पार केले आहे. पण यामुळे झालेल्या अपेक्षाभंगाच्या स्थितीचा सामना करणाऱ्या मतदारांनी आता राष्ट्रवाद, भूमिपुत्र, लोकानुनय विचार, वर्णद्वेषासमोर शरणागती पत्करली आहे.

2008 ची जागतिक मंदी ही अमेरिकेच्या भांडवलीशाहीचा कळस होता. विशेष म्हणजे चीनच्या सहकार्याने सुरू झालेल्या प्रयोगशाळेतच करोना संसर्गाचा उगम झाला. करोनामुळे वाढत्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी काही देशांनी भारीभक्‍कम पॅकेज जाहीर केले. सुरुवातीला बॅंका आणि कंपन्यांना मदत केली गेली आणि त्यानंतर ग्राहकांना दिलासा दिला. या योजनेमुळे कर्ज वाढले खरे पण त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी पतधोरण आखणाऱ्यांना आखून दिलेल्या सीमेपलीकडे जाऊन काम करावे लागले.

अलीकडेच्या काळात स्थिती एवढी बिघडली आहे की एक महाशक्‍ती आपल्याच अस्तित्वावरून प्रश्‍न उपस्थित करत आहे तर जगातील कोणत्याही परिस्थितीचा विचार न करणाऱ्या दुसऱ्या महाशक्‍तीचा मात्र वेगाने विकास होऊ लागला. यापैकी पहिल्या महाशक्‍तीने अनेक दशकांपासून युद्धखोरनीतीचा अवलंब केला आणि दुसऱ्या देशांचा भूभागावर गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केला. याचे अनुकरण विकसित होणारी दुसरी महाशक्‍तीदेखील करू शकते.

अर्थात, अशा प्रकारची स्थिती उद्‌भवण्यामागे उद्योग, व्यापाराच्या कारणावरून विविध देशांदरम्यान निर्माण होणारे व्यापारी, औद्योगिक पातळीवरचे असंतुलन असते. वाढत्या असमानतेने एक प्रश्‍न निर्माण झाला आणि तो म्हणजे शेवटी जागतिकीकरणातून भांडवलशाही आणि सामान्यांचा सहभाग असलेल्या अर्थव्यवस्थेत लाभ कोणाला झाला? जगाने आता उदारमतवादाचे टोक पार केले आहे, यात तीळमात्र शंका नाही. सध्या अपेक्षाभंगाच्या स्थितीचा सामना करणाऱ्या मतदारांनी राष्ट्रवाद, भूमिपुत्र, लोकानुनय विचार, वर्णद्वेषासमोर शरणागती पत्करली आहे. जगाचे केंद्र असलेल्या देशांना देखील राजकीय हादरे बसत आहेत. एवढेच नाही तर अमेरिकेसारख्या प्रगल्भ लोकशाही देशातील राजकीय भवितव्य देखील अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात आहे.

अमेरिकेत लोकांची मते जाणून घेतली तर, निम्म्या देशाला पुढील सार्वत्रिक निवडणुकाचा निकाल मान्य नाही. युरोपात वाढत्या उजव्या विचारसरणीच्या कट्टरपंथीयांना स्वीडनपासून ते इटलीपर्यंत पाठिंबा मिळत आहे. जगात आर्थिकदृष्ट्या शक्‍तिमान मानले जाणाऱ्या देशांत आर्थिक विकास खुंटलेला दिसून येतो. व्याजदरात वेगाने चढउतार होत असल्याने देशात भांडवलाची आवक आणि जावक सुरू आहे. त्याचा परिणाम चलनव्यवस्थेवर होत आहे. मुक्‍त व्यापार धोरणामुळे युद्ध रोखण्याचे प्रयत्न केले गेले. कारण व्यापरी व्यवस्था परस्परांवर अवलंबून असलेली आहे. सध्याच्या काळात जग वेगवेगळ्या तुकड्यात विभागलेले असताना पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचे आणि रचनेचे मुख्य लक्ष्य सक्षम व्यवस्था नाही तर सवलत आहे.

चीनसह जगभरातील सर्व देश आजघडीला मंदावात असलेल्या आर्थिक विकासापासून स्वत:ला वाचण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण ते सर्व कर्जबाजारी आहेत. मंदी आणि महागाई अशा विरोधाभासात देश अडकले आहेत. जगात वाढत्या महागाईला एका मर्यादेपर्यंत आर्थिक युद्धदेखील जबाबदार आहे आणि त्यांच्यासमवेत एक जमिनीवरचे युद्धदेखील सामील आहे. युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा निपटारा करण्यासाठी हतबल झालेल्या ब्रिटनमध्ये एक मिनी बजेटदेखील सादर करण्यात आले खरे पण चलनदरात घसरण होण्यास प्रोत्साहन मिळाले. परिणामी बॉंड बाजार अडचणीत आला. अमेरिका, चीन आणि युरोप आदी जगातील देश हे आर्थिक, सामरिक आणि आर्थिक केंद्र राहिले आहेत. आता त्यांच्यासमोरही अनेक प्रकारचे आव्हाने आहेत.

अशावेळी जागतिक गोंधळापासून दूर राहण्यासाठी पायाभूत सुविधातील उणिवा दूर करण्यासाठी लक्ष द्यायला हवे. करोनानंतर चीनची अर्थव्यवस्था पाहिल्यास तो खरोखरच मध्यम उत्पन्न गटाच्या जाळ्यात अडकला आहे का? तसेच श्रम आधारित निर्यात आणि बाजारात फुगवटा वाढत असताना त्यापासून दूर राहत विकासाचे नवीन इंजिन शोधण्यास अनेक देश अपयशी ठरले का? अशा स्थितीत जपान, कोरिया आणि तैवानसारखे चीनच्या शेजारी असणारे देश उच्च उत्पन्नधारकांचे यशस्वी उदाहरणे आहेत. मग महाशक्‍तीचे स्थानांतर होईल का? चीनचे भवितव्य काय असेल?

अमेरिकेचा विचार केल्यास तेथे कमी लोकसंख्या असलेले राज्य हे स्थानिक रोजगारकेंद्रित व्यवस्था आणू इच्छित आहेत. म्हणजेच एकापरीने पूर्वाश्रमीचे युग आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या माध्यमातून ते कायमस्वरूपी अल्पगटाची राजवट प्रस्थापित करू इच्छित आहेत का? वर्णभेदी विचारांचे मिश्रण असलेले आणि 1960 च्या दशकांपासून अगदी वेगळे राहिलेले देश अशा प्रयत्नांना मान्यता देतील का? युद्धाचे परिणाम टाळण्यासाठी युरोपात रशियाचे कायमस्वरूपी खच्चीकरण करावे लागेल का? ही कृती प्रत्यक्षात येणे शक्‍य आहे का? याकृतीच्या आधारे पश्‍चिमेत वेगळे पडलेल्या त्यांचा सहकारी देशांच्या मनात विश्‍वास निर्माण करता येईल का? भौगोलिक सीमांचे रक्षण करू शकत नाही हे त्यांना पटवून देता येईल का? जर असा काही मार्ग असेल तर कदाचित युक्रेन युद्ध टाळता येऊ शकते.

अर्थात या प्रश्‍नांचे उत्तर तत्काळ देता येणार नाही. परंतु या स्थितीतूनच एक वेगळा सूर उमटू शकतो. भारतासारख्या मध्यम शक्ती असणाऱ्या देशाने अशा धक्‍क्‍यांचा प्रतिकार करण्यासाठी कशा प्रकारे तयारी करावी, याचा विचार आतापासूनच सुरू करण्याची गरज आहे. कठीण काळात या प्रश्‍नाचे उत्तर व्यक्‍ती आणि संस्था यांच्यासाठी एकच असायला हवे. ते म्हणजे, तूर्त सावध राहा, कौशल्य विकसित करा आणि बाह्य जगावर लक्ष केंद्रित करताना काही बदल करण्याची तयारी नेहमी ठेवा.

अभिजित कुलकर्णी