पश्‍चिमेकडील देशांना इतर देशांच्या अंतर्गत डोकावण्याची सवयच आहे. त्यामुळे ते आपले मत ठोकून देत असतात. मात्र, जर ते अन्य देशांबद्दल बोलत राहिले तर अन्य देशही त्यांच्याबाबत जाहीरपणे बोलतील. ते मग त्यांना रूचत नाही, असे आताचे चित्र आहे.

रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. युद्ध जरी या दोन देशांतील असले तरी युक्रेनच्या मागे ताकद कोणाची आहे हे जगजाहीर आहे. अमेरिका थेट युद्धात नाही. मात्र, रशियाला जर्जर करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न अमेरिकेने केला आहे. अमेरिका भारताला नैसर्गिक सहकारी मानते. त्या देशाचे नेते असे अधिकृतपणे म्हणत असतात. तथापि, त्यांची कृती ही त्यांच्या “अमेरिका फर्स्ट’ या लौकिकाला साजेशी असते. भारत आतापर्यंत तटस्थ राहण्यात धन्यता मानत आला आहे. ते योग्यही होते. तथापि, तो काळ वेगळा होता व त्यावेळची स्थितीही वेगळी होती. आता तटस्थ राहणे तसे अशक्‍यच. हा बदल स्वीकारावा लागणार आहे. त्यामागची कारणे बरीच आहेत. सगळ्यांत प्रमुख कारण तर चीनच आहे.

हे भारताला उमगले आहे. पण जागतिक सत्तांचा किंवा त्यांच्या नेत्यांचा अहंकारही बऱ्याच गोष्टी बिघडवत असतो. इतर विषयांवर कदाचित नंतर बोलता येईल. मात्र, भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर या सत्तांनीही नव्या भारताचा चटकन स्वीकार करणे योग्य राहील. त्याचे कारण जो कथित श्रेष्ठपणा त्यांना प्राप्त झाला आहे असा त्यांचा समज होता व ते तो मिरवत होते ते काही चिरकाळ टिकणारे नाही. किंबहुना त्याची सुरुवातही झाली आहे. नव्या सत्ता वेगाने पुढे येत आहेत. जुनी मांडणी ते फेटाळत नाहीत. पण त्यांना गृहीत धरले जाऊ नये हा संदेश ते थेट देत आहेत. भारतही त्यापैकीच एक. पूर्वी गप्प राहणारा भारत आता व्यक्‍त होतो आहे व ठामपणे बोलतो आहे. हे या देशांच्या गळी लवकर उतरणे त्यासाठीच आवश्‍यक आहे. ते त्यांनी का स्वीकारले पाहिजेत त्याची कारणे त्यांनाही ठाऊक आहेत.

परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या आठवड्यात ठाम भूमिका मांडली. पश्‍चिमेकडील देशांना इतरांवर कॉमेंट करण्याची वाईट सवय आहे. कुठेतरी परमेश्‍वराने आपल्याला दिलेला हा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याची त्यांची धारणा आहे. जर ते अन्य देशांबद्दल बोलत राहिले तर अन्य देशही त्यांच्याबाबत जाहीरपणे बोलतील. ते मग यांना रूचणार नाही. तसेच होताना दिसते आहे, असे जयशंकर यांनी त्यांना सुनावले आहे. पश्‍चिम म्हणजे अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, जर्मनी आणि अन्य काही देश. म्हटले तर हे सगळे भारताला सहकारी देश मानतात. पण भारताच्या अंतर्गत बाबींत बोलण्याची त्यांची खोड काही जात नाही. जयशंकर यांनी पूर्वीच युरोपला खडसावले होते. आपल्या समस्या म्हणजे जगाच्या समस्या आहेत व जगाची समस्या आपली समस्या नाही या समजातून त्यांनी बाहेर यावे, असे त्यांना बजावले होते. त्याचा फारसा काही परिणाम झालेला नाही.

आताही भारतात गाजत असलेल्या एका राजकीय मुद्द्यावर अमेरिकेने आणि जर्मनीनेही प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतात खलिस्तानचा नवा संघर्ष निर्माण होऊ पाहत आहे. त्या विषयात ब्रिटन आणि कॅनडा केवळ उदासीनच नाही तर संघर्षाला खतपाणी घालण्याचा त्यांचा इरादा असावा अशी त्यांची वर्तणूक आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच भारताशी संबंधित दोन दशकांपूर्वीच्या एका विषयावर ब्रिटनच्या एका अधिकृत माध्यमाने विनाकारण काडी टाकण्याचा प्रयत्न केला. जम्मू काश्‍मीरमधील कलम 370 हटवण्याचा मुद्दाही असाच. यावर भारत आणि भारताची जनता आणि संसद बसून काय निर्णय घ्यायचा तो घेतील. त्यातही या सहकारी देशांनी आपली टिप्पणी करण्यात धन्यता मानली.

आपल्याला अधिकार असल्याच्या अविर्भावात भाष्य करणे या लोकांनी टाळावे. त्याचे कारण त्यांना आरसा दाखवण्यासाठी अनेक मुद्दे उपलब्ध आहेत. शाळांमध्ये होणारे गोळीबार, त्यात निष्पापांच्या होणाऱ्या हत्या, वर्णद्वेषातून विशिष्ट वंशाच्या आणि रंगाच्या लोकांची हत्या करणे, या प्रकारांमध्ये थेट पोलिसांचा सहभाग असणे हे आहेच या शिवाय जगाला आज धोका पर्यावरणाच्या संदर्भात निर्माण झाला आहे त्याचे कुठेतरी जन्मदाते आपणच आहोत, याचेही या देशांना सोयीस्करपणे विस्मरण झाले आहे. “ग्लोबल वॉर्मिंग’ हा शब्द नाही ते एक संकट आहे. त्या संकटातून अन्य संकटांची मालिका सुरू झाली आहे. सगळ्या देशांना ती भोगावी लागत आहेत. ते विषय यांच्याकडे गांभीर्याने चर्चेला बहुधा येत नसावेत. त्यांना खलिस्तानवाद्यांना मोकळीक देण्यात, भारतीय दूतावास आणि त्यांच्या देशात असणाऱ्या भारतीयांवरील हल्ल्यांकडे कानाडोळा करण्यात अधिक स्वारस्य असावे.

रशिया-युक्रेन युद्धात एकतर्फी फैसला जारी करण्यात आला. या देशांनी रशियाच्या निषेधाची, कोंडी करण्याची भूमिका घेतली. भारताने तसे टाळले त्याचे कारण भारताचे हितसंबध आणि भारताची गरज. ऊर्जेची भारताला गरज आहे व 140 कोटी लोकांच्या गरजा पूर्ण करायच्या आहेत. युद्धानंतर युरोपने रशियाकडून खरेदी बहुतांशपणे थांबवली. अन्य देशांकडून त्यांची तीच अपेक्षा होती. ती भारताला मानवणारी नव्हती. भारताने त्यांच्या या रांगेत उभे राहणे टाळले. आज रशियाचे जे पाच सगळ्यांत मोठे व्यावसायिक भागीदार आहेत त्यात भारताचा समावेश होतो आहे.

जपान हाही असाच देश. दुसऱ्या महायुद्धात बेचिराख करणाऱ्या अमेरिकेनेच जपानला आपल्या पंखाखाली घेतले. आजपर्यंत अमेरिकेची पॉलिसी जपानसाठी प्रमाण राहिली आहे. एकप्रकारे त्यांच्या जागतिक पटलावरील प्रत्येक निर्णयाला जपानची संमतीच असायची. आता आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून रशियाकडून तेल खरेदी ही आपली गरज असल्याचे जपानने स्पष्ट केले आहे. त्याहून पुढची बाब म्हणजे अमेरिकेने जी मर्यादा या खरेदीसाठी घातली होती तीही जपानला अमान्य आहे.

पाच-सहा दशकांपूर्वी जग वेगळे होते. आज जगाचा नकाशा ढोबळमानाने तसाच असला तरी नव्या शक्‍तीही उदयाला आल्या आहेत. नव्या जगात प्रत्येक देशाला त्याच्या नव्या ताकदीनुसार स्थान हवे आहे. एकाने आदेश द्यावेत, त्याच्या सहकाऱ्यांनी किंवा गटातील अन्य देशांनी त्याची तळी उचलत त्यांना वाटेल तसा इतरांचा परस्पर निवाडा करावा, त्यांच्यावर लांच्छन लावावेत, त्यांच्यावर आरोप करावेत, त्यांच्यावर निर्बंध लादावेत असा एकसुरी प्रकार आता क्‍वचितच होऊ शकेल.

प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या स्वाभिमानाचे रक्षण करायचे आहे. आपल्या देशाच्या गरजा पूर्ण करायच्या आहेत. त्यानुरूप निर्णय घेण्याचा आणि कृती करण्याचा त्याला अधिकार आहे. त्यात जर कोणाला त्यांची समस्या मध्येच घुसवायची असेल, दुसऱ्याच्या अंतर्गत बाबींत टिप्पणी करायची असेल तर ते मान्य होणारे नाही. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे पश्‍चिमेकडच्या शक्‍तींनी वृथा अभिमानातून बाहेर येण्याचीही गरज आहे. आपले शीतयुद्ध आणि आपला अहंकार जगाला एका नव्या संकटात नेतोय याचेही त्यांना भान ठेवावे लागणार आहे. आज चीनची वाटचाल पाहता जग याच संकटाच्या दिशेने जाते आहे. हे लक्षात असलेले बरे.

विशाल साने