Uttarakhand – उत्तराखंड मध्ये समान नागरी कायदा आणण्याची तयारी त्या सरकारने सुरू केली आहे. राज्याचे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांनी सांगितले की, यूसीसीच्या मसुद्यावर सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने वेळेत आपला मसुदा सादर केल्यास आगामी विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या काळात त्यावर चर्चा होऊ शकते.

येत्या ५ ते ८ फेब्रुवारी या काळात विधानसभेचे अधिवेशन होणार आहे. त्यात हा प्रस्ताव मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. याच अधिवेशनात उत्तराखंडला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचाही महत्वाचा ठराव संमत केला जाणार आहे.

उत्तराखंड हे सन २००० मध्ये उत्तर प्रदेशमधून वेगळे राज्य म्हणून स्थापन झाले आहे. काँग्रेस नेते हरीश रावत यांनी समान नागरी कायदा हा केवळ एक निरर्थकपणाचा प्रकार आहे असे म्हटले आहे.