UPSC New Rules : यूपीएससीचा मोठा दणका! रँक सुधारण्यासाठी वारंवार परीक्षा देण्यावर बंदी; नियम बदलले
UPSC New Rules : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून २०२६ च्या नागरी सेवा परीक्षेसाठी नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.

UPSC New Rules – प्रशासकीय सेवेचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि एकदा निवड झाल्यावर केवळ ‘रँक’ सुधारण्यासाठी वारंवार परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) मोठा दणका दिला आहे. २०२६ च्या नागरी सेवा परीक्षेसाठी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत आयोगाने सेवेत असताना वारंवार परीक्षा देण्याचा मार्ग आता कायमचा बंद केला आहे.
निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना आता एकदाच आपली कामगिरी सुधारण्याची संधी मिळणार असून, त्यानंतरही प्रयत्न करायचा असल्यास थेट पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे.यंदा आयोगाने ९३३ पदांसाठी भरती जाहीर केली असून, अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २४ फेब्रुवारीपर्यंत आहे. मात्र, या जाहिरातीतील बदललेल्या नियमांनी उमेदवारांच्या गोटात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.
नवीन तरतुदीनुसार जर एखाद्या उमेदवाराची २०२६ च्या परीक्षेत ‘ग्रुप-ए’ किंवा आयपीएसपदी निवड झाली, तर त्याला केवळ २०२७ च्या परीक्षेत रँक सुधारण्याची संधी दिली जाईल. त्यासाठी उमेदवाराला प्रशिक्षण न स्वीकारण्याबाबतची विशेष सवलत घ्यावी लागेल. ती केवळ फाउंडेशन कोर्सपर्यंतच मर्यादित असेल.
विशेष म्हणजे, उमेदवाराने प्रशिक्षण जॉइन केले नाही व सूट घेतली नाही, तर त्याची २०२६ आणि २०२७ या दोन्ही परीक्षांच्या आधारे मिळालेली निवड आपोआप रद्द ठरवली जाईल.आयएएस आणि आयएफएस संदर्भातील जुने नियम आयोगाने कायम ठेवले आहेत. मात्र, आयपीएस पदावर कार्यरत असलेल्या उमेदवारांना २०२६ पासून पुन्हा आयपीएस मिळवता येणार नाही.
पूर्वपरीक्षेनंतर; परंतु मुख्य परीक्षेपूर्वी जर एखादा उमेदवार आयएएस किंवा आयएफएस बनला, तर त्याला मुख्य परीक्षा देण्यापासून रोखले जाईल. याशिवाय सन २०२६ मध्ये निवड झालेल्या उमेदवाराला २०२७ ची परीक्षा देण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. मात्र, त्यानंतर म्हणजे २०२८ किंवा त्यापुढील परीक्षा द्यायची असल्यास संबंधिताला आपल्या सेवेचा राजीनामा देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
नवीन उमेदवारांना संधी
यूपीएससी परीक्षेच्या पारदर्शकतेसाठी यंदा परीक्षा केंद्रावर ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ (चेहरा ओळख पटवणे) केल्यानंतरच प्रवेश दिला जाणार आहे. आयोगाच्या या कठोर भूमिकेमुळे रँक सुधारण्यासाठी वारंवार परीक्षा देणाऱ्यांच्या संख्येवर आता मर्यादा येणार असून, नवीन उमेदवारांना अधिक संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.





