UPI Charges : यूपीआयद्वारे पैसे देताना ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ नये, यासाठी सरकारने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यूपीआय व्यवहारांवरील व्यापारी शुल्काचा भार ग्राहकांवर टाकला जाऊ नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. यासाठी पेमेंट कंपन्या, बँका आणि वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत सरकारने चर्चा केली आहे.

यूपीआय व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारण्याची व्यवस्था लागू झाल्यास काही दुकानदार हे शुल्क ग्राहकांच्या बिलात जोडू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. त्यामुळे अशा प्रकारची वसुली रोखण्यासाठी तांत्रिक आणि कायदेशीर पातळीवर देखरेख वाढवली जाणार आहे.

दुकानदारांवर होणार थेट लक्ष –

यूपीआयने पैसे स्वीकारण्यासाठी ग्राहकाकडून वेगळे सुविधा शुल्क किंवा अतिरिक्त आकारणी करता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर पेमेंट कंपन्यांनी लक्ष ठेवावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

एखादा व्यापारी ग्राहकाकडून अतिरिक्त शुल्क घेत असल्याचे आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्याची व्यवस्था तयार केली जात आहे. बिल तयार करणाऱ्या संगणकीय प्रणालीमध्येही असे शुल्क ग्राहकाच्या बिलात थेट जोडता येऊ नये, यासाठी तांत्रिक बदल करण्याची तयारी सुरू आहे.

शेअर बाजारातील यूपीआय व्यवहारांसाठी ०.०२ टक्के शुल्क –

शेअर बाजार, रोखे, दलाल आणि म्युच्युअल फंडाशी संबंधित यूपीआय व्यवहारांसाठी ०.०२ टक्के व्यापारी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. हे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. हा निर्णय घेण्यापूर्वी भांडवली बाजार नियामक सेबी, शेअर बाजार आणि संबंधित क्षेत्रातील भागधारकांशी चर्चा करण्यात आल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

ग्राहकांनी काय करावे?

यूपीआयने पैसे देताना दुकानदाराने अतिरिक्त शुल्क मागितल्यास ग्राहकांनी त्याबाबत संबंधित बँक किंवा अधिकृत तक्रार यंत्रणेकडे तक्रार करू शकते. सरकारचा भर यूपीआय व्यवहार सुरक्षित आणि ग्राहकांसाठी अतिरिक्त खर्चमुक्त ठेवण्यावर आहे.

दरम्यान, यूपीआय व्यवहारांवरील शुल्काची रचना आणि त्याची अंमलबजावणी याबाबत सरकारकडून पेमेंट कंपन्यांसोबत पुढील काळातही आढावा घेतला जाणार आहे.