UPI Payments: ₹2,000 पेक्षा जास्त ऑनलाइन व्यवहारांवर टॅक्स? ; सरकारने दिली मोठी माहिती
UPI Payments: UPI व्यवहारांवरील शुल्काबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे.

UPI Payments: UPI व्यवहारांवरील शुल्काबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर (P2M) मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, व्यक्ती-व्यक्तींमधील (P2P) UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना थेट कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही.
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, UPI मर्चंट व्यवहारांपैकी तब्बल 96 टक्के व्यवहार ₹2,000 पेक्षा कमी रकमेचे असतात. त्यामुळे या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार सुमारे 4 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
MDR शुल्क नेमके कोणाला लागू होणार? (UPI Payments)
डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट स्वीकारताना मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून यापूर्वीच MDR आकारले जाते. त्याच धर्तीवर ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर MDR लागू केला जाऊ शकतो.
P2P आणि P2M मध्ये काय फरक? (UPI Payments)
P2P म्हणजे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला केलेला व्यवहार. मित्र, नातेवाईक किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या बँक खात्यावर UPIद्वारे पैसे पाठवल्यास त्यावर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
तर P2M म्हणजे ग्राहकाने दुकान, मॉल किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील व्यापाऱ्याच्या QR कोडवर केलेले पेमेंट. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या अशा व्यवहारांवर MDR लागू होण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, हे संभाव्य शुल्क ग्राहकांकडून थेट वसूल केले जाणार नसून व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे दैनंदिन UPI वापरणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांवर या बदलाचा थेट अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही.






