Umar Abdullah : UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी समर्थन दिले आहे. मात्र, या शुल्काचा थेट भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

अब्दुल्ला यांनी सांगितले की, UPIसारखी मोठी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था चालवण्यासाठी आणि तिची देखभाल करण्यासाठी मोठा खर्च होतो. एखादी सेवा मोफत मिळत असेल तर तिची किंमत आपल्याला अनेकदा जाणवत नाही, असेही त्यांनी म्हटले.

त्यांच्या मते, कंपन्या किंवा मोठे व्यापारी शुल्क भरत असतील तर त्याला हरकत नाही. मात्र, सामान्य ग्राहकांना त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागू नये. दरम्यान, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हे इंडिया (I.N.D.I.A.) आघाडीत आहेत. त्यांचा पक्ष जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स (JKNC) हा इंडिया आघाडीचा घटक पक्ष आहे. काश्मीरमध्ये त्यांनी काँग्रेस पक्षासोबत युती करून सरकार स्थापन केले आहे आणि तेथील मुख्यमंत्री आहेत.

जरी त्यांनी प्रसंगी केंद्र सरकार किंवा विरोधकांच्या काही भूमिकेवर स्वतंत्रपणे भाष्य केले असले, तरी राजकीयदृष्ट्या ते एनडीएचा (NDA) भाग नाहीत. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे एकीकडे काॅंग्रेस या एमडीआर धोरणाला विरोध करत असताना त्यांच्याच आघाडीतील घटक पक्ष याचे समर्थन करत असेल तर याकडे काहीजण इंडिया आघाडीतील फूट म्हणून पाहत आहेत.

₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर MDR –

NPCIच्या नव्या नियमानुसार, 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल. या शुल्काची कमाल मर्यादा ₹300 असेल. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांवरही कमाल ₹300च शुल्क असेल.

दोन व्यक्तींमधील UPI व्यवहारांवर हे शुल्क लागू होणार नाही. तसेच ₹2,000 पर्यंतच्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR नसेल. लहान व्यापाऱ्यांसाठीही काही सवलती ठेवण्यात आल्या आहेत.

रेल्वे, दूरसंचार, इंधन आणि विमा यांसारख्या काही क्षेत्रांतील ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी निश्चित ₹5 शुल्काची तरतूद आहे. भांडवली बाजारातील काही व्यवहारांवर 0.02 टक्के MDR असून त्याची कमाल मर्यादा ₹300 आहे.

अमेरिकेच्या दबावाचा आरोप सरकारने फेटाळला –

UPIवरील MDRचा निर्णय अमेरिकेच्या दबावामुळे घेण्यात आल्याचा आरोप काही विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने हा आरोप फेटाळला असून, MDRचा निर्णय देशांतर्गत डिजिटल पेमेंट व्यवस्था टिकाऊ करण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

NPCIच्या मते, मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू करण्यामागे UPI व्यवस्थेसाठी टिकाऊ उत्पन्नाचे मॉडेल तयार करणे हा उद्देश आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटची पायाभूत सुविधा, सुरक्षा आणि या क्षेत्रातील स्पर्धेला मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.