UPI Politics : अमेरिकेच्या दबावामुळे मोदी सरकारने UPI शुल्काचा निर्णय घेतला? राहुल गांधींच्या आरोपांना अर्थ मंत्रालयाचे उत्तर
UPI Politics : १५ ऑक्टोबरपासून २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवडक व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४% MDR लागू होणार. राहुल गांधींचे आरोप आणि सरकारचे स्पष्टीकरण जाणून घ्या.
UPI Politics : १५ ऑक्टोबर २०२६पासून २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. या निर्णयावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हा निर्णय अमेरिकेच्या दबावामुळे घेतल्याचा आरोप केला आहे. सरकारने मात्र हा आरोप फेटाळून लावला असून, UPI संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय स्वतंत्रपणे घेतले जात असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
नव्या नियमांनुसार हे शुल्क व्यापाऱ्याला द्यावे लागणार आहे. ग्राहकांकडून थेट हे शुल्क वसूल करता येणार नाही. ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी MDRची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI व्यवहार मोफत राहतील. छोट्या व्यापाऱ्यांसाठीही काही सवलती ठेवण्यात आल्या आहेत.
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 15, 2026
राहुल गांधी यांनी या निर्णयावर टीका करत सरकारवर अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडल्याचा आरोप केला. त्यांच्या मते, या निर्णयाचा फायदा परदेशी कार्ड कंपन्यांना होऊ शकतो. सरकारने मात्र असा कोणताही परकीय प्रभाव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. नव्या शुल्करचनेचा उद्देश UPI व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ करणे आणि डिजिटल पेमेंटची पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांची संख्या एकूण व्यापारी UPI व्यवहारांच्या तुलनेत कमी असली, तरी त्यांच्या एकूण मूल्याचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे या बदलाचा व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
राहुल गांधी नेमकं काय म्हणाले ?
राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हंटले होते की, मोदी सरकारने हळूच UPI वर शुल्क (Fee) आकारण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. आता ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर MDR (Merchant Discount Rate) लावला जाऊ शकतो. अशा व्यवहारांचे प्रमाण संख्येने केवळ ५% असले, तरी UPI च्या एकूण व्यवहारांच्या मूल्यात (Transaction Value) त्यांचा वाटा जवळपास ६५% आहे.
सरकार सांगते की ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. परंतु दुकानदारावर लादले जाणारे हे शुल्क शेवटी कुठून वसूल होणार? वस्तूंच्या किमती वाढवून ते थेट ग्राहकांच्याच खिशातून काढले जाईल. अमेरिकन पेमेंट कंपन्या बऱ्याच काळापासून भारताच्या Zero-MDR धोरणाला विरोध करत होत्या. आता मोदी सरकारने नेमक्या त्याच दिशेने धोरण बदलण्याची वाट खुली करून दिली आहे. US Trade Deal प्रमाणेच, तडजोड केलेले (Compromised) पंतप्रधान मोदी पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या दबावापुढे शरण (Surrender) जात आहेत.
