UPI Charge Rules : UPI व्यवहारांबाबत केंद्र सरकारने नवे नियम स्पष्ट केले आहेत. त्यानुसार, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR लागू होणार आहे. मात्र, हा शुल्क ग्राहकांकडून घेतला जाणार नाही. UPIद्वारे व्यक्ती-व्यक्तीला म्हणजेच P2P व्यवहार करताना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

नव्या व्यवस्थेनुसार, ₹2,000 पर्यंतचे व्यापारी व्यवहारही MDR मुक्त राहतील. तसेच छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या शून्य-MDR व्यवस्थेतील व्यवहारांवरही शुल्क लागणार नाही. त्यामुळे सुमारे 96 टक्के व्यापारी UPI व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

₹2,000 पेक्षा जास्त पात्र व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी हे शुल्क प्रति व्यवहार जास्तीत जास्त ₹300 इतके मर्यादित असेल.

महत्त्वाचे म्हणजे MDR हा ग्राहकांकडून वसूल केला जाणारा कर किंवा शुल्क नसून, तो पेमेंट इकोसिस्टममधील सहभागी संस्थांमध्ये वितरित केला जाणारा व्यापारी शुल्क आहे.

पेट्रोल-डिझेल-CNG भरताना काय होणार?  UPI Charge Rules :

इंधन क्षेत्रासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त इंधन व्यवहारांवर 0.4 टक्क्यांऐवजी प्रति व्यवहार ₹5 फ्लॅट MDR लागू होईल. त्यामुळे उदाहरणार्थ ₹5,000 चे इंधन UPIने भरल्यास व्यापाऱ्याच्या व्यवहारावर MDR ₹5 असेल; ग्राहकाकडून हे शुल्क आकारले जाणार नाही. ₹2,000 पर्यंतच्या इंधन व्यवहारांवर MDR शून्य राहील.

याचप्रमाणे रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि कृषी इनपुटसारख्या काही आवश्यक क्षेत्रांतील ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठीही ₹5 फ्लॅट MDRची तरतूद करण्यात आली आहे. तर भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठी स्वतंत्र MDR दर लागू करण्यात आला आहे.

म्हणजेच, ₹5,000 मित्राला UPIने पाठवले तर ग्राहकाला कोणतेही शुल्क लागणार नाही; मात्र ₹5,000 ची पात्र व्यापारी खरेदी केल्यास संबंधित व्यापाऱ्यावर लागू नियमांनुसार MDR आकारला जाऊ शकतो. ग्राहकांवर हा खर्च टाकू नये, यासाठी बँकांना निर्देश देण्यात आले आहेत.