UPI Charge Rules : UPI व्यवहारांबाबत केंद्र सरकारने नवे नियम स्पष्ट केले आहेत. त्यानुसार, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR लागू होणार आहे. मात्र, हा शुल्क ग्राहकांकडून घेतला जाणार नाही. UPIद्वारे व्यक्ती-व्यक्तीला म्हणजेच P2P व्यवहार करताना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.  (UPI Charge Rules)

नव्या व्यवस्थेनुसार, ₹2,000 पर्यंतचे व्यापारी व्यवहारही MDR मुक्त राहतील. तसेच छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या शून्य-MDR व्यवस्थेतील व्यवहारांवरही शुल्क लागणार नाही. त्यामुळे सुमारे 96 टक्के व्यापारी UPI व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

₹2,000 पेक्षा जास्त पात्र व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी हे शुल्क प्रति व्यवहार जास्तीत जास्त ₹300 इतके मर्यादित असेल.  (UPI Charge Rules)

महत्त्वाचे म्हणजे MDR हा ग्राहकांकडून वसूल केला जाणारा कर किंवा शुल्क नसून, तो पेमेंट इकोसिस्टममधील सहभागी संस्थांमध्ये वितरित केला जाणारा व्यापारी शुल्क आहे.

पेट्रोल-डिझेल-CNG भरताना काय होणार?  UPI Charge Rules :

इंधन क्षेत्रासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त इंधन व्यवहारांवर 0.4 टक्क्यांऐवजी प्रति व्यवहार ₹5 फ्लॅट MDR लागू होईल. त्यामुळे उदाहरणार्थ ₹5,000 चे इंधन UPIने भरल्यास व्यापाऱ्याच्या व्यवहारावर MDR ₹5 असेल; ग्राहकाकडून हे शुल्क आकारले जाणार नाही. ₹2,000 पर्यंतच्या इंधन व्यवहारांवर MDR शून्य राहील.

याचप्रमाणे रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि कृषी इनपुटसारख्या काही आवश्यक क्षेत्रांतील ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठीही ₹5 फ्लॅट MDRची तरतूद करण्यात आली आहे. तर भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठी स्वतंत्र MDR दर लागू करण्यात आला आहे.

म्हणजेच, ₹5,000 मित्राला UPIने पाठवले तर ग्राहकाला कोणतेही शुल्क लागणार नाही; मात्र ₹5,000 ची पात्र व्यापारी खरेदी केल्यास संबंधित व्यापाऱ्यावर लागू नियमांनुसार MDR आकारला जाऊ शकतो. ग्राहकांवर हा खर्च टाकू नये, यासाठी बँकांना निर्देश देण्यात आले आहेत.