नवी दिल्ली  – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाला (पीएम-जनमान) मंजुरी दिली आहे. या अभियाना अंतर्गत देशातील १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील उपेक्षित अदिवासी समुदायासाठी विविध योजना राबवल्या जाणार आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्तवतीने ही योजना राबवली जाणार आहे.

झारखंडच्या खुंटी येथील जनजाती गौरव दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना जाहीर केली होती. योजनेचा एकूण खर्च २४,१०४ कोटी रुपये असेल. त्यात केंद्राचा हिस्सा १५३३६ कोटी रुपये असेल आणि राज्यांचा वाटा ८७६८ कोटी रुपये असेल. मंगळवारी रात्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली.

देशाच्या विविध भागात राहणाऱ्या सुमारे ७५ असुरक्षित अदिवासी गटांना या मोहीमेद्वारे आरोग्य सुविधा, कौशल्य विकास सुविधा, पुरवल्या जाणार असून त्यांच्या वस्त्यांमध्ये वसहतीगृहांची स्थापना करणे, बहुउद्देशीय केंद्र स्थापन करणे, अदिवासींना उद्योजकता प्रशिक्षण देणे असे उपक्रम राबवले जाणार आहेत.