One Nation One Election: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक सभागृहात मांडू शकते.

यापूर्वी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या कोविंद समितीच्या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 18 सप्टेंबर रोजी मंजुरी दिली होती. 2019 मध्ये 73 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी सर्वप्रथम एक देश, एक निवडणूक ही त्यांची कल्पना मांडली. देशाच्या एकात्मतेची प्रक्रिया नेहमीच सुरू राहिली पाहिजे, असे ते म्हणाले होते. 2024 च्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देखील पंतप्रधानांनी यावर आपले मत व्यक्त केले होते.

एक देश एक निवडणुक प्रकरण काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 च्या स्वातंत्र्यदिनी एक देश एक निवडणुकीचा उल्लेख केला होता. तेव्हापासून भाजप अनेक प्रसंगी ‘एक देश, एक निवडणूक’चा मुद्दा उपस्थित करत आहे. देशातील सर्व राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात यावर ही कल्पना आधारित आहे. सध्या लोकसभा म्हणजेच सार्वत्रिक निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुका पाच वर्षांच्या अंतराने होतात. त्याची तरतूद भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ वेगवेगळ्या वेळी पूर्ण होतो, त्यानुसार त्या राज्यात विधानसभा निवडणुका होतात.

तथापि, अशी काही राज्ये आहेत जिथे विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होतात. यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीम या राज्यांचा समावेश आहे. त्याच वेळी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी निवडणुका झाल्या, तर हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका झाल्या. यानंतर महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये निवडणुका झाल्या. आता दिल्लीत निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे.

एक देश एक निवडणूकमुळे निवडणुक खर्च कमी होईल –

खरं तर, कायदा आयोगाच्या मसुद्याच्या अहवालानंतर 2018 मध्ये वन नेशन वन इलेक्शनची चर्चा सुरू झाली. त्या अहवालात आर्थिक कारणे नमूद करण्यात आली होती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीचा खर्च जवळपास सारखाच असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. त्याच वेळी, निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास, हा खर्च 50:50 च्या प्रमाणात विभागला जाईल.

सरकारला सादर केलेल्या मसुद्याच्या अहवालात विधी आयोगाने 1967 नंतर एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया विस्कळीत झाल्याचे म्हटले होते. आयोगाने म्हटले की, स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात देशात एकाच पक्षाची सत्ता होती आणि प्रादेशिक पक्ष कमकुवत होते. हळूहळू इतर पक्ष मजबूत होत गेले आणि अनेक राज्यांत सत्तेवर आले. त्याच वेळी, घटनेच्या कलम 356 च्या वापरामुळे एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला. आता देशाच्या राजकारणात बदल झाला आहे. अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. त्याचबरोबर अनेक राज्यांमध्ये त्यांची सरकारेही आहेत.

एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशी काय होत्या?

एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या शिफारशी दोन टप्प्यांत लागू केल्या जातील, असे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (पंचायत आणि नगरपालिका) सार्वत्रिक निवडणुकांच्या 100 दिवसांच्या आत घेतल्या जातील. याअंतर्गत सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संपूर्ण देशात सविस्तर चर्चा सुरू करण्यात येणार आहे. एक अंमलबजावणी गट देखील तयार केला जाईल.

कोविंद समितीने असेही सांगितले –

– 1951 ते 1967 या काळात एकाचवेळी निवडणुका झाल्या.

– 1999 मध्ये कायदा आयोगाच्या 170 व्या अहवालात लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका पाच वर्षांच्या आत घेण्याची सूचना करण्यात आली होती.

– 2015 मध्ये, संसदीय समितीच्या 79 व्या अहवालात दोन टप्प्यात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे मार्ग सुचवले होते.

– रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने राजकीय पक्ष आणि तज्ञांसह विविध भागधारकांशी विस्तृत चर्चा केली.

– अहवाल ऑनलाइन उपलब्ध आहे: https://onee.gov.in

– देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास व्यापक पाठिंबा असल्याचे अभिप्रायातून दिसून आले आहे.