Caste Census: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच अनेक महत्त्वाचे निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आले.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की, “राजकीय बाबींच्या मंत्रिमंडळ समितीने आज निर्णय घेतला आहे की, आगामी जनगणनेत जातनिहाय जनगणना समाविष्ट करायची आहे.” विरोधी पक्षाने गेल्या काही वर्षांपासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी या मुद्द्यावर सातत्याने सरकारवर दबाव टाकला होता. या मागणीला अखेर यश मिळाले असून, आता देशात जनगणनेसोबतच जातनिहाय आकडेवारीही गोळा केली जाणार आहे.

जातनिहाय जनगणना ही सामाजिक न्याय आणि समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. यामुळे देशातील विविध जातींची लोकसंख्या, त्यांचे सामाजिक-आर्थिक स्तर आणि संसाधनांचे वाटप याबाबत स्पष्ट चित्र समोर येईल. यापूर्वी 1931 मध्ये अखेरची जातनिहाय जनगणना झाली होती. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतला आहे.

#WATCH | Delhi | “Cabinet Committee on Political Affairs has decided today that Caste enumeration should be included in the forthcoming census,” says Union Minister Ashiwini Vaishnaw on Union Cabinet decisions. pic.twitter.com/0FtK0lg9q7

— ANI (@ANI) April 30, 2025

वैष्णव यांनी काँग्रेसवर टीका करताना म्हटले की, “काँग्रेसने नेहमीच जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला. 2010 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसदेत याबाबत आश्वासन दिले होते, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी या मुद्द्याचा केवळ राजकीय फायद्यासाठी वापर केला.”

या निर्णयाचे राजकीय परिणामही महत्त्वाचे ठरणार आहेत. बिहारसारख्या राज्यात, जिथे जातीचा प्रभाव निवडणुकांवर मोठा आहे, तिथे हा निर्णय गेमचेंजर ठरू शकतो. शिवाय, या निर्णयामुळे विरोधी पक्षाच्या हातातील एक मोठा मुद्दा सरकारने हिसकावून घेतल्याचे मानले जात आहे.

बिहार निवडणुकीवर परिणाम?

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे. जातनिहाय जनगणनाची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षाला आता नव्या रणनीतीचा विचार करावा लागेल. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा निर्णय एनडीएला बिहारमध्ये मजबुती देऊ शकतो.

केंद्र सरकारने यासोबतच शिलाँग ते सिलचर दरम्यान 22,864 कोटी रुपये खर्चाच्या हायस्पीड कॉरिडॉर महामार्गाला मंजुरी दिली आहे. तसेच, 2025-26 साखर हंगामासाठी उसाचा किमान आधारभूत किंमत (FRP) 355 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. हा निर्णय सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरत असून, आगामी जनगणनेच्या अंमलबजावणीवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

याआधीच्या जातगणनांचा आढावा –

भारतात जातनिहाय जनगणना हा एक जटिल आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषय आहे. याआधी भारतात जातनिहाय जनगणना प्रामुख्याने ब्रिटिश राजवटीत झाली होती, तर स्वातंत्र्यानंतर अशी सर्वसमावेशक जनगणना झालेली नाही. खाली सविस्तर माहिती आणि उपलब्ध आकडेवारी दिली आहे:

1. ब्रिटिश राजवटीत जातनिहाय जनगणना (1871-1931)
पार्श्वभूमी: भारतात पहिली आधुनिक जनगणना 1871-72 मध्ये ब्रिटिशांनी सुरू केली. या जनगणनेत जाती, धर्म, व्यवसाय आणि वय यांसारख्या बाबींची नोंद केली जात होती. 1881 पासून ही प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित झाली आणि प्रत्येक दशकात जनगणना घेण्याची पद्धत सुरू झाली.

1931 ची जनगणना: ही भारतातील अखेरची सर्वसमावेशक जातनिहाय जनगणना होती. यात 4,147 जातींची नोंद झाली होती. ही आकडेवारी ब्रिटिशांनी प्रशासकीय आणि सामाजिक नियोजनासाठी वापरली. तथापि, या जनगणनेत अनेक त्रुटी होत्या, जसे की काही जातींची नोंद चुकीच्या पद्धतीने झाली किंवा काही समुदायांनी आपली सामाजिक स्थिती उंचावण्यासाठी खोट्या जातींची नोंद केली.

1941 ची जनगणना: दुसऱ्या महायुद्धामुळे 1941 मध्ये जातनिहाय डेटा गोळा करण्यात आला, परंतु तो प्रकाशित झाला नाही. तत्कालीन जनगणना आयुक्त एम. डब्ल्यू. एम. येट्स यांनी म्हटले की, “ही प्रचंड आणि खर्चिक प्रक्रिया आता कालबाह्य झाली आहे.”

2. स्वातंत्र्यानंतरची परिस्थिती
1951 ते 2011: स्वातंत्र्यानंतर, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी जातींची नोंद टाळण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे 1951 पासून फक्त अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचा डेटा गोळा केला जातो. इतर मागासवर्ग (OBC) आणि सामान्य प्रवर्गातील जातींची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही.

मंडल आयोग (1979-80): मंडल आयोगाने 1931 च्या जनगणनेच्या आधारे OBC ची लोकसंख्या 52% असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. तथापि, ही आकडेवारी जुनी आणि अपुरी होती. आयोगाने OBC साठी 27% आरक्षणाची शिफारस केली, जी 1990 मध्ये लागू झाली.

सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना (SECC) 2011:
पार्श्वभूमी: 2011 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना (SECC) घेण्याचा निर्णय घेतला. ही जनगणना 1931 नंतरची पहिली जातनिहाय जनगणना होती आणि ती 29 जून 2011 पासून सुरू झाली.

प्रक्रिया: ही जनगणना 1948 च्या जनगणना कायद्याअंतर्गत नव्हती, त्यामुळे माहिती देणे नागरिकांसाठी ऐच्छिक होते. ग्रामीण भागात ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि शहरी भागात गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाने ही जनगणना घेतली.

आकडेवारी: SECC-2011 मध्ये 46,73,034 जाती, उपजाती, आडनावे, गोत्र आणि कुळनावे नोंदली गेली. यात 81,958,314 त्रुटी आढळल्या, त्यापैकी 67,381,119 त्रुटी दुरुस्त करण्यात आल्या. तथापि, ही आकडेवारी पूर्णपणे प्रकाशित झाली नाही, कारण ती अव्यवहार्य आणि त्रुटींनी युक्त होती.

टीका: तज्ज्ञांनी या डेटाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काही राजकीय नेत्यांनी, जसे की लालू प्रसाद यादव आणि नीतीश कुमार, हा डेटा जाहीर करण्याची मागणी केली, पण केंद्र सरकारने तो पूर्णपणे जाहीर केला नाही.

3. राज्यस्तरीय जातनिहाय जनगणना
कर्नाटक (2015): काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या सरकारने 2015 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण केले, ज्यामध्ये 1.3 कोटी कुटुंबांचा समावेश होता. हा डेटा OBC च्या प्रमाणबद्ध आरक्षणासाठी वापरला जाणार होता, पण तो जाहीर झाला नाही.

बिहार (2023): बिहार सरकारने 2023 मध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय सर्वेक्षण केले. यात असे आढळले की, राज्यातील 63% लोकसंख्या OBC आणि अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) जातींमधील आहे, तर 19.65% अनुसूचित जाती आणि 1.68% अनुसूचित जमाती आहेत. उच्चवर्णीय जाती फक्त 15.5% आहेत. या सर्वेक्षणामुळे राष्ट्रीय पातळीवर जातनिहाय जनगणनेची मागणी तीव्र झाली.

आंध्र प्रदेश (2024): जानेवारी 2024 मध्ये आंध्र प्रदेशनेही जातनिहाय सर्वेक्षण सुरू केले. यात 214 जातींची यादी वापरली गेली आणि उत्पन्न, शिक्षण, गृहनिर्माण आणि जमीन मालकी याबाबत प्रश्न विचारले गेले.

ओडिशा (2024): ओडिशाने मे 2024 मध्ये मागासवर्गीय समुदायांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले.

4. उपलब्ध आकडेवारी
1931 जनगणना:
एकूण जाती: 4,147

OBC चा अंदाज: 27% (मंडल आयोगाने याचा आधार घेतला)

डेटा मर्यादित आणि त्रुटींनी युक्त होता.

SECC-2011:
नोंदलेल्या जाती/उपजाती: 46,73,034

त्रुटी: 81,958,314 (67,381,119 दुरुस्त)

डेटा जाहीर झाला नाही, कारण तो अव्यवहार्य होता.

बिहार सर्वेक्षण 2023:
OBC + EBC: 63% (OBC: 27.12%, EBC: 36%)

SC: 19.65%

ST: 1.68%

उच्चवर्णीय: 15.5%

मुस्लिम: 17.70%

प्यू रिसर्च सेंटर (2019-2021):
OBC: 42%

SC: 20%

ST: 9%

सामान्य प्रवर्ग: 29%

हा डेटा सर्वेक्षणावर आधारित आहे, जनगणनेवर नाही.

5. जातनिहाय जनगणनेचे आव्हान
जातींची संख्या: भारतात हजारो जाती आणि उपजाती आहेत, ज्यामुळे नोंदणी जटिल आहे. SECC-2011 मध्ये 46 लाख जाती नोंदल्या गेल्या, ज्यामुळे डेटा व्यवस्थापन अवघड झाले.

सामाजिक गतिशीलता: काही समुदाय उच्च सामाजिक दर्जासाठी खोटी माहिती देतात (उदा., 1921-1931 मध्ये सोनार समुदायाने क्षत्रिय, ब्राह्मण अशी दावे केले).

राजकीय संवेदनशीलता: जातनिहाय डेटा प्रकाशित केल्याने सामाजिक तणाव आणि राजकीय हितसंबंध प्रभावित होऊ शकतात.

कायदेशीर अडथळे: जनगणना ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. राज्यांनी स्वतंत्र सर्वेक्षण केल्यास कायदेशीर आव्हाने उद्भवतात, जसे बिहारच्या बाबतीत पाटणा उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.