Union Budget 2026 : महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रमाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. याचा फायदा विणकर आणि कुटीर उद्योगांना होईल. गरीब ग्रामीण तरुणांना याचा फायदा होईल. भारताकडे क्रीडा-संबंधित उत्पादने विकसित करण्याची क्षमता आहे. सोबतच देशात तीन मोठ्या केमिकल पार्कची निर्मिती करण्यात येणार आहे. हातमाग, वस्त्रोद्योग, हस्तकलेला चालना देण्यासाठी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजनेची घोषणा यावेळी निर्मला सीताराम यांनी केली आहे. दरम्यान, यावरून आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी सरकारला टोला लगावला आहे. राहुल गांधी म्हणाले, “तरुण बेरोजगार आहेत. उत्पादन घटत आहे. गुंतवणूकदार भांडवल काढून घेत आहेत. घरगुती बचतीत मोठी घट झाली आहे. शेतकरी संकटात आहेत. येऊ घातलेले जागतिक धक्के, या सर्वांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. Union Budget 2026 एक असा अर्थसंकल्प जो धोरणात्मक सुधारणा करण्यास नकार देतो, भारताच्या खऱ्या संकटांकडे दुर्लक्ष करतो. हा अर्थसंकल्प तरुण रोजगार, उत्पादन, शेती आणि गुंतवणुकीसंबंधी गंभीर प्रश्नांना हात घालत नाही आणि भारताच्या वास्तविक आर्थिक आव्हानांकडे दुर्लक्ष करतो, ज्यामुळे धोरणात्मक सुधारणा आणि टिकाऊ विकासाची संधी गमावली जात आहे. असं त्यांनी म्हंटलं आहे. अर्थसंकल्पातील १० महत्त्वाचे मुद्दे : १. पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी निधी: अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी १२.२० लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी ‘कॅपेक्स’ची (भांडवली खर्च) घोषणा केली आहे. यामुळे देशात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. २. हायस्पीड रेल्वेचे जाळे: देशात ७ नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारले जाणार आहेत. यामध्ये ‘दिल्ली-वाराणसी’ या महत्त्वाकांक्षी मार्गाचा समावेश असून, प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. ३. उत्पादनाला बळ (PLI स्कीम): ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील PLI स्कीमचा निधी २० हजार कोटींवरून थेट ४० हजार कोटी रुपये करण्यात आला आहे. ४ .आयकर दात्यांना मोठा दिलासा: लहान करदात्यांसाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. आता त्यांना रिटर्न फाइल करण्याची गरज भासणार नाही; त्यांचे ‘ऑटोमॅटिक सर्टिफिकेट’ तयार होईल, ज्यामुळे कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत होईल. ५.डेटा सेंटर आणि क्लाउड सेवा: भारतीय डेटा सेंटरद्वारे क्लाउड सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना २०४७ पर्यंत कर सवलत जाहीर करण्यात आली आहे, ज्यामुळे भारताला जागतिक ‘डेटा हब’ बनण्यास मदत होईल. ६. शेअर बाजाराला झटका: फ्युचर अँड ऑप्शन (F&O) प्रीमियमवर सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेअर बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. ७.अघोषित मालमत्तेसाठी सुवर्णसंधी: ज्या नागरिकांची परदेशात अघोषित मालमत्ता किंवा पैसा आहे, त्यांच्यासाठी ‘व्हॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम’ (ऐच्छिक घोषणा योजना) जाहीर करण्यात आली आहे. ८. रेअर अर्थ स्पेशल कॉरिडॉर: आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या दुर्मिळ खनिजांच्या (Rare Earth) शोधासाठी आणि प्रक्रियेसाठी ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू मध्ये विशेष कॉरिडॉर बनवले जातील. ९. कर प्रणालीचे सुलभीकरण: आयटीआर (ITR) दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुटसुटीत करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. १०. विकसित भारताचे ‘सिक्स फोकस एरिया’: अर्थमंत्र्यांनी विकसित भारतासाठी सरकारची तीन मुख्य कर्तव्ये आणि सहा फोकस एरिया स्पष्ट केले, जे देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा रोडमॅप ठरवतील.
