Internet । Union Budget 2025 : 2025 चा अर्थसंकल्प येण्यास आता खूप कमी वेळ शिल्लक आहे, दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही प्रत्येक क्षेत्राला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सामान्य जनतेलाही अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत कारण कुठेतरी अर्थसंकल्पाचा थेट परिणाम लोकांच्या खिशावर होतो. इंटरनेट सेवा आणि स्मार्टफोनच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे कोट्यवधी लोकांचा डिजिटल प्रवेश बळकट होईल. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने स्वस्त होतील का? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील, यावर्षी अर्थसंकल्पातून अशी अपेक्षा आहे की सरकार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवरील शुल्क कमी करू शकते, कारण काही काळापूर्वी फोन उत्पादक कंपन्यांनी अर्थ मंत्रालयाला विनंती केली होती की डिव्हाइस आयात करा. त्यात वापरल्या जाणाऱ्या भागांवरील शुल्क कमी केले पाहिजे. जर शुल्क कमी केले तर फोन स्वस्त होऊ शकतात. एवढेच नाही तर मोबाईल व्यतिरिक्त स्मार्ट टीव्ही सारख्या इतर इलेक्ट्रिकल वस्तू देखील स्वस्त होऊ शकतात. किमती कमी झाल्यामुळे ग्राहकांची बचत थेट होते. इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनची सरकारकडून मागणी आहे की इलेक्ट्रॉनिक घटकांवरील शुल्क कमी करावे. जर असे झाले तर देशांतर्गत पातळीवर फोन बनवणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा मिळेल, जर कंपन्यांना दिलासा मिळाला तर त्याचा थेट फायदा ग्राहकांनाही मिळेल. परवडणाऱ्या दूरसंचार सेवा दूरसंचार क्षेत्रावरील आयात शुल्काव्यतिरिक्त, युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड आणि परवाना शुल्क कमी करण्याची मागणी आहे. जर कंपन्यांना अर्थसंकल्पात दिलासा मिळाला तर कंपन्यांकडे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक पैसे असतील, ज्यामुळे तुम्हाला स्वस्त दूरसंचार सेवा मिळू शकतील. बजेटमध्ये फोन, फोनचे भाग, स्मार्ट टीव्ही आणि इंटरनेटशी संबंधित घोषणा प्रत्यक्षात आहेत की नाहीत हे येणारा काळच सांगू शकेल.
