पुणे – महापालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांचे मंगळवारी मुख्यसभेत “एकमत’ झाल्याचे दिसले. पंतप्रधान आवास योजनेची घरे खासगी विकसकाच्या माध्यमातून “पीपीपी’वर राबविण्याच्या प्रस्तावाचे अधिकार आयुक्‍तांना देण्याच्या ठरावाला भाजपसह सर्वच पक्षांनी विरोध केला. तसेच, स्थायी समितीच्या मान्यतेसह खासगी विकसकाची नेमणूक करण्यासाठी मुख्यसभेची मान्यता घ्यावी, अशी उपसूचना देत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे पुन्हा “एकमत’ होत नाही तोपर्यंत योजना लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता आहे.

फुरसुंगी, लोहगाव येथील गायरान जागेवर तसेच बाणेर येथील 2 आणि बालेवाडी येथील एका जागेवर ही घरे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी विकसकाकडून प्रस्ताव मागविणे, जमीन हस्तांतरणाचा व इतर करार तसेच योजनेसाठींच्या घरांबाबत सर्वाधिकार आयुक्‍तांना देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीत ठेवला होता. यापूर्वीही प्रशासनाने या योजनेचे अधिकार आयुक्‍तांना देण्याचे प्रस्ताव ठेवल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने मान्यता दिली होती. मात्र, आता प्रस्ताव, मुख्यसभेने मंजूर केल्यानंतर तसेच आयुक्‍तांनी विकसकाची नियुक्‍ती केल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी स्थायी समितीत येणार होता. मात्र, हे अधिकार आयुक्‍तांना देता येत नसल्याचे विरोधकांकडून सांगण्यात आले. तर, भाजपनेही मुद्दा उचलून धरत आयुक्‍तांना अधिकार देण्याचा प्रस्ताव रोखून धरला. त्यानंतर सर्वांनीच उपसूचना देत विकसक नेमल्यानंतर स्थायी समितीची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यसभेत आणावा, अशी उपसूचना देत मंजूर केला.

इथंच “एकमत’ कसे?
गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेत भाजपकडून बेकायदेशीरपणे ठराव केले जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. मात्र, जवळपास 10 ते 12 हजार घरे बांधणीसाठी विकसक नेमण्याचा प्रस्ताव येताच आणि विरोधकांनी आयुक्‍तांच्या अधिकारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करताच भाजपने तातडीने सर्व पक्षांनासोबत घेत उपसूचना देऊन या योजनेचे काम वेगाने होण्यासाठी आयुक्‍तांना दिलेले अधिकार छाटले आहेत. विशेष म्हणजे, आधिच जायकाच्या नदीसुधार प्रस्तावावर विरोधकांनी प्रस्ताव चूकीचा असल्याचा आक्षेप घेतला असता सत्ताधारी भाजपने त्यावर लगेच मतदान घेत मंजूर करून घेतला आहे. त्यामुळे, बांधकाम विकासक नेमण्यावरच सर्व पक्षाचे एकमत कसे झाले, अशी चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.