जेद्दाह, (सौदी अरेबिया) – अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने युक्रेनला लष्करी आणि गुप्तचरांचे सहकार्य पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युक्रेनने रशियाविरुद्धच्या युद्धादरम्यान ३० दिवसांची युद्धबंदी मान्य केली आहे. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

सौदी अरेबियामध्ये अमेरिका आणि युक्रेनच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र युद्धबंदीच्या या प्रस्तावाला अद्याप रशियाकडून मंजूरी मिळालेली नाही. या प्रस्तावाला रशियाची तयारी नसल्यास तो या शांतता चर्चेतला दुर्दैवी अडथळा असल्याचे नाईलाजाने म्हणावे लागेल, असे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी म्हणाले. म्हटले आहे.

अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या शांततेसाठीच्या दृष्टिकोनाला युक्रेनच्या प्रतिनिधींनी सहमती दर्शवली असल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार माईक वॉल्ट्झ यांनीही म्हटले आहे. हे युद्ध कायमचे कसे संपवायचे याबद्दलच्या वाटाघाटींमध्ये दीर्घकालीन सुरक्षा हमींसह, ठोस तपशीलांवर चर्चा केली गेली, असेही वॉल्ट्झ यांनी सांगितले.

आठवड्याभरापुर्वी व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यातील चर्चा फिसकटल्यानंतर अमेरिकेने युक्रेनची लष्करी मदत थांबवली होती. मात्र त्यानंतर युद्ध थांबवण्याच्या व्यापक उद्दिष्टावर सौदी अरेबियाच्या मध्यस्थीने अमेरिकाआणि युक्रेनच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा केली गेली होती. ही चर्चा सुरू असतानाच युक्रेनने रशियाच्या विविध भागांमध्ये शेकडो ड्रोनचा मारा केला.

यापैकी ३३७ ड्रोन पाडल्याचा दावा रशियाने केला होता. त्यामुळे या चर्चेच्या निष्कर्षाबद्दल साशंकता निर्माण झाली होती. अमेरिका, युक्रेन आणि सौदी अरेबियाच्या वरिष्ठ मंत्र्यांच्या उपस्थितीत सुमारे ३ तास ही चर्चा झाली. दोन सत्रांमध्ये झालेल्या या चर्चेनंतर ३० दिवसांच्या प्राथमिक युद्धबंदीवर युक्रेनने तयारी दाखवल्याचे स्पष्ट झाले.

पुतीन यांना प्रस्ताव कळवणार
युद्धबंदीचा प्रस्ताव रशियाकडे पाठवला जाईल, असे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी म्हटले आहे. हल्ले थांबवायला आणि चर्चा करायला तसेच युद्धबंदीला युक्रेनचीतयारी असल्याचे रशियाला कळवले जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

युद्धबंदीच्या प्रस्तावाबद्दल रशियाशी चर्चा करण्यासाठी ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ या आठवड्यात रशियाला जाणार आहेत, असे या चर्चेशी संबंधित व्यक्तींनी म्हटले आहे. मात्र अधिकाऱ्यांकडून या संदर्बात कोणतेही अधिकृत वक्तव्य करण्यात आलेले नाही.