UGC News – उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि मानसिक तणावाच्या वाढत्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतल्यानंतर आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी ‘एकसमान धोरण’ तयार केले आहे. त्याचा मार्गदर्शक मसुदा नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेला दर १०० विद्यार्थ्यांमागे किमान एका मानसिक आरोग्य तज्ज्ञाची नियुक्ती करणे बंधनकारक असणार आहे. गेल्या काही काळापासून देशातील नामवंत संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. अशा घटनांमध्ये विद्यार्थ्यांना वेळेवर संस्थात्मक मदत न मिळाल्याचे समोर आले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे यूजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांसाठी मानसिक आरोग्य व कल्याणासाठीचे एकसमान धोरण नावाचा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला असून, यावर हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.या धोरणानुसार, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेमध्ये मानसिक आरोग्य आणि कल्याण केंद्र स्थापन करणे, विद्यार्थ्यांना केवळ समुपदेशनासह मानसोपचार सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि जनजागृतीपर कार्यक्रम घेतले येतील. या केंद्रांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मानसिक आरोग्य आणि कल्याण देखरेख समिती स्थापन करण्याची तरतूदही केली असून, समित्यांमध्ये व्यावसायिक मानसशास्त्रज्ञ आणि मानसिक आरोग्यतज्ज्ञांचा समावेश असेल. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तक्रारींसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक हेल्पलाइन सुरू करण्याचेही आयोगाच्या विचाराधीन आहे. या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांची गोपनीयता जपण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. मानससेतूचाही आधार शैक्षणिक संस्थांना या धोरणाची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी यूजीसी ‘मानससेतू’ या विशेष संकेतस्थळाच्या माध्यमातून मदत करणार आहे. या पोर्टलद्वारे आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि इतर सुविधा पुरवल्या जातील. केवळ प्रतिबंधात्मक उपायच नाही, तर आत्महत्या प्रतिबंधक पायाभूत सुविधा आणि दुर्दैवी घटना घडल्यास त्यानंतरच्या पुनर्वसनासाठी ठोस योजना राबवणेही संस्थांना आवश्यक करण्यात आले आहे.
