Free Education for Girls – राज्यातील मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शंभर टक्के मोफत देण्याच्या निर्णयाचा सरकारकडून मोठा गाजावाजा करण्यात आला. मात्र, सरकारी तिजोरीतून शुल्क भरले जात असतानाच, दुसरीकडे इतर शुल्क आणि अतिरिक्त शुल्काच्या नावाखाली खासगी महाविद्यालयांनी विद्यार्थिनींची लूट करण्याचा सपाटा लावला आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांनी विधानसभेत जादा शुल्क घेणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करू, अशी घोषणा केली असली, तरी गेल्या दोन वर्षांचा अनुभव पाहता ही केवळ एक पोकळ धमकी असल्याची संतप्त भावना पालकांमध्ये निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षभरापासून राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील हे महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्क सरकार भरेल किंवा त्यावर नियंत्रण आणेल, असे सातत्याने सांगत आहेत.

मात्र, प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी शून्य असल्याचे चित्र दिसत आहे. तक्रारी दिल्‍यानंतर संबंधित संस्‍थेवर कारवाईचा इशारा दिला जातो; पण प्रत्‍यक्षात कारवाई मात्र होत नाही. प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, जिमखाना आणि अवास्तव विकास निधीच्या नावाखाली महाविद्यालये विद्यार्थिनींकडून हजारो रुपये उकळत आहेत.

ज्या गरजू मुलींना मोफत शिक्षणाची आशा होती, त्यांना आता वाढीव शुल्कासाठी प्रवेशावेळी अडवले जात आहे, तर काहींना हे शुल्क भरल्याशिवाय परीक्षेचे अर्जही दिले जात नसल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत. मंत्र्यांची मान्यता रद्द करण्याची भाषा केवळ पालकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारी ठरत आहे.

कारण आजवर मनमानी करणाऱ्या एकाही बड्या शिक्षण संस्थेवर सरकारने ठोस कारवाई करण्याचे धाडस दाखवलेले नाही. विधिमंडळात आमदार रईस शेख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाने सरकारच्या या निर्णयावर प्रकाश टाकला. मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा तेच आश्वासन दिले आहे, की सर्व प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आता शुल्क नियामक समितीच्या कक्षेत आणले जाईल.

परंतु हेच आश्वासन गेल्या वर्षभरापासून दिले जात असूनही प्रत्‍यक्षात परिस्थिती तीळमात्र बदललेली नाही. एकीकडे मुलींच्या सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे शिक्षण सम्राटांच्या लुटीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करायचे, असे दुटप्पी धोरण सरकार राबवत असल्याचा आरोप आता पालकांकडून होत आहे.

निर्णय कागदावरच?
जोपर्यंत राज्याचे उच्च शिक्षण खाते लुबाडणूक करणाऱ्या एकाही मोठ्या महाविद्यालयावर प्रत्यक्ष कारवाई करून त्यांची मान्यता रद्द करत नाही, तोपर्यंत हा क्रांतिकारक निर्णय केवळ कागदावरच मर्यादित राहील. सरकारच्या या धोरणामुळे सामान्य जनतेच्या संयमाची परीक्षा पाहिली जात असून, महाविद्यालयांच्या या मनमानीला नेमका लगाम कधी बसणार आणि पालकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा कधी मिळणार, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.